एक वर्षबितिसक्दा पनि जनआन्दोलन-२ को मुख्य माग संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । यो तस्वीर गतवर्षआन्दोलन प्रारम्भ भएकै दिन चैत २४ को हो । यसरी लाठी र गोली खाएर जनताले लोकतन्त्र ल्याएका थिए । तर, 'हामी सुध्रियौ“' भनेका नेताहरू पुनः कर्ुर्सर्ीी लुछाचु“डीमा लाग्नु आन्दोलन र बलिदानकै उपहास होइन र -

अन्तरिम सरकारका चुनौती


माओवादी सहितको अन्तरिम सरकारको गठन एकवर्ष यता नेपालमा तीव्र गतिमा भैरहेको राजनीतिक घटना विकासको पछिल्लो कडी हो।
वैधानिक सरकारमा वर्षौंदेखि अवैध घोषित विद्रोहीहरूको यो शान्तिपूर्ण सहभागिताले नेपाली राजनीतिलाई नयां मोड दिएको छ।

छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका ८५ वर्षीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पहिलो पटक मन्त्री बनेका र उमेरमा ६० नकाटेका माओवादी नेताहरूसम्म सबैको पहिलो मुख्य मोड हुनेछ आउंदो असार छ गते हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव।

शाब्दिक प्रतिबद्धता?

अन्तरिम सरकार गठन गर्दा गएको ४८ घण्टाभित्र घण्टै पिच्छे बदलिएका नाटकीय दृश्यहरू सम्झिंदा नेपाली राजनीतिले आउंदो ८० दिनसम्म कुन मोड लिन्छ त्यो अनुमान गर्न गाह्रो छ।

संविधानसभाको चुनावप्रति रहेको शाब्दिक प्रतिबद्धतामा सबै एक भएपनि चुनाव समयमै हुने कुरामा अझै पनि सबै ढुक्क हुन सकेका छैनन्।


माओवादी सहित आठदलको यो सरकारको डुंगालाई पार लगाउने चुनौती पक्कै पनि चानचुने हुनेछैन



संविधानसभा चुनावपछि आठै दलले छुट्टा छुट्टै बाटो तय गर्नेछन्।

त्यो स्थितिमा राजनीति फरक बाटोमा जानेछ।

भावी प्रतिस्पर्धाको त्यो तयारी वर्तमान सत्ताधारी दलहरूले अहिलेदेखि नै गर्ने पक्का छ।

त्यो क्रममा सत्ताको उपयोग वा दुरूपयोग दुवैमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ।

एकोहोरो सशस्त्र संघर्षकाबीच हुर्किएको माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठवन्धनको जिम्मेवार राजनीतिमा हुने रूपान्तरणलाई मानिसहरुले चासोका साथ हेर्नेछन्।

त्यत्ति नै उत्सुकताको विषय हुनेछ पद केन्द्रीत राजनीतिमा हुर्केबढेका नेपाली नेताहरूको वर्तमान मनोनीत संसदबाट निर्वाचित भावी संसदतिरको अनिश्चित यात्रा।

त्यसैले माओवादी सहित आठदलको यो सरकारको डुंगालाई पार लगाउने चुनौती पक्कै पनि चानचुने हुनेछैन।

फेरी आठ वटा दिशातर्फ मुख फर्काएका दलहरूलाई गएको वर्ष एउटै दिशामा फर्किन वाध्य तुल्याउने राजतन्त्रको धागो मक्किंदै गएका छ।

जसका कारण दलहरूबीचको एकता कायमै राख्‍ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो हुनेछ।

राष्ट्रपति बन्ने चाहना छैन: प्रचण्ड


माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली स्रोताका दर्जनौं प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल गणतन्त्रमा परिणत भएपनि आफूलाई राष्ट्रपति बन्ने चाहना नभएको बताएका छन्।

प्रचण्डलाई प्रश्न

बीबीसी नेपाली सेवाको विशेष कार्यक्रम "प्रचण्डलाई प्रश्न" मा नेपाली सेवाका स्रोताहरूसंग कुरा गर्दै, प्रचण्डले देशमा राजतन्त्र पुरै परास्त नभएको र आवश्यक परेमा फेरी अर्को आन्दोलन जरुरी भएको बताए।

उनले राजतन्त्रबारेमा जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्ने उल्लेख गरे तर जनताले राजतन्त्रको पक्षमा मत देलान् भन्ने आफूलाई नलागेकोमा जोड दिए।

चेतावनि

दर्जनौं सशस्त्र माओवादी कार्यकर्ताहरूले घेरेका काठमाण्डौंस्थित रेडियो सगरमाथाको स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसार गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले शान्ति प्रकृयाको गति अलि अवरूद्ध भएको उल्लेख गरे।

"सरकारले जसरी हिजोका प्रतिगामी शक्तिहरूसंग सम्बन्ध बढाउंदै लगको छ र वार्तालाई तिब्रता दिने कुरामा चिसोपन देखापर्छ त्यो पनि एउटा गम्भिर चिन्ताको विषय निश्चित रूपमा छ," प्रचण्डले भने।

तर उनले वार्ता पुरै संकटमा परि नसकेकोमा जोड दिंदै वार्ता विफल भयो भने चाहिं प्रतिगमन हुनसक्ने चेतावनी दिए।

आफ्नो दल सत्तामा गएको खण्डमा जनतालाई तत्काल राहत दिने एउटा प्याकेज ल्याउने बताउंदै प्रचण्डले भने, "आफ्नो दलको क्रान्तिकारी भूमिसुधारले एउटा नयां परिस्थिती सृजना गर्नेछ र विकास निर्माणका पुर्वाधार तयार पार्ने कार्यको थालनी हुनेछ।"

आरोप

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग अब हुने शिखर वार्तामा संविधान सभाको मिति तोक्ने र हतियार व्यवस्थापनमा सहमति गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउने प्रचण्डले बताए।

उनले आफ्नो दल सत्तामा पुग्ने संभावना भ‌एको उल्लेख गर्दै, त्यसो भएमा वर्तमान नेपाली सेनालाई नयाँ राष्ट्रिय सेनामा पुनर्गठित गरिने र सेनाको संख्या घटाइने उल्लेख गरे।

नयाँ सेना प्रमुख रूक्माङ्गद कटुवालको नियुक्तिलाई संकेत गर्दै, प्रचण्डले हालैको जन आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने सेनाका अधिकारीहरूलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको आरोप लगाए।

चर्चित पण्डीत नारायणप्रसाद पोखरेलको गत बर्ष भएको हत्यामा आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नभएको प्रचण्डले बताए।

पोखरेलको हत्या माओवादीहरूले गरेको आरोप लगाइएको थियो र त्यसबखत हत्याका बारे छानविन भैरहेको माओवादीहरूले जनाएका थिए।

बीबीसी नेपाली सेवाका सुमन खरेलले काठमाण्डौंस्थित रेडियो सगरमाथाको स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रस्तुत गरेका उक्त कार्यक्रमका लागि स्रोताहरूका हजारौं पत्र, इमेल तथा फोनहरू प्राप्त भएका थिए।

माओवादी मन्त्रीहरूले भने- निर्माण शुरू भो

शुभेच्छा विन्दू/दीपक दाहाल, (काठमाडौं)। संयोग नै मान्नुपर्छ, जनयुद्ध अवधिभर अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त गरेको माओवादीले अन्तरिम सरकारमा निर्माण मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएको छ।



सरकार गठनको भोलिपल्ट सोमबार आ-आफ्ना मन्त्रालयमा काम शुरू गर्दै माओवादी मन्त्रीहरूले भने- अब निर्माणको प्रक्रिया शुरू भयो।



आफ्ना कार्यकक्षमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरूसँग उनीहरूले 'नयाँ शैली, नयाँ सोच र प्रक्रियाबाट अन्तरिमकालमै नयाँ नेपालको जग बसाल्ने' प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।



भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी हिसिला यमीले शहरदेखि गाउँ तहसम्मका सबै भौतिक संरचनाको निर्माण आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत हुन नसके पनि शहरी क्षेत्रमा खानेपानी र ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित हुने बताइन्।



'विशेष गरी पुनः निर्माणको काम शान्ति तथा पुनः स्थापना मन्त्रालयले गर्ने' उनको भनाइ थियो।



माओवादीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै यो सहमतिको सरकार भएकाले आफ्ना सबै नीति लागू गर्न नसक्ने बताए। तर 'एक स्टेप' भए पनि बदल्न प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता उनले जनाए।



त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मातृका यादव, स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङ, समाज कल्याण मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सरकारमा गएपछि आ-आफ्नो मन्त्रालयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।



माओवादी कार्यकर्ताको चहलपहल र मन्त्रीको नीतिबारे अन्योल नै रहेका कर्मचारी माझ भने एक प्रकारको त्रास छाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो।



सञ्चारमन्त्री महराले जनताको इच्छा र राष्ट्रको स्वार्थ प्रतिकूल हुने गरी स्वतन्त्रताका नाममा प्रेसलाई अति स्वतन्त्रता नदिने बताए। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा हिजै आयोजित एक कार्यक्रममा महराले सञ्चारमा विदेशी लगानी रोक्न नसकिने जानकारी गराए।



केही समयअघि बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले लिएर सञ्चारमा विदेशी लगानी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।



स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङले मन्त्रालयस्तरमा भएका भ्रष्टाचार, आलटाललाई सुधार गर्ने उल्लेख गर्दै आमूल रूपान्तरण अहिल्यै सम्भव नभएको बताए। 'पुरानो शैली र पुरानै संरचना छ, हामी नयाँ सोचका साथ आएका छौं, सबैमा रूपान्तरणको प्रयास गर्र्छौं' -गुरुङले बताए।



वनमन्त्री यादवले 'हरियो वन नेपालको धन' भन्ने उखानलाई सत्य साबित गर्न प्रमुख प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 'काठ तस्करी, वन फडानी गर्ने काम रोख्न कडा कदम चाल्छु। माओवादी कार्यकर्ता नै त्यसमा संलग्न भएको पाए त दोहोरो कारबाही हुन्छ' -मन्त्री यादवले भने।



'भ्रष्टाचारको केन्द्र मन्त्रालय हो, सोको विरुद्धमा नमुना मन्त्रालय बनाउने गरी सहयोग गर्नुस्', आफ्नै कार्यकक्षमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री विश्वकर्माले भने- 'मन्त्रालय र मन्त्री विवादबाट माथि उठ्नुपर्छ।'



माओवादीका पाँचै जना मन्त्रीले सामेबार आफ्नो पार्टीमा निजी सम्पत्तिको अधिकार नभएकाले भ्रष्टाचारमा नफस्ने र भ्रष्टाचार फस्टाउने अवसर पनि नदिने बताए।



विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका माओवादी मन्त्रीहरूले सोमबार सञ्चारकर्मीमाझ प्रतिबद्धता जनाइरहँदा कर्मचारीको शैली र कार्यकर्ताको भीडले पुरानै झल्को दिइरहेको थियो।



कतिपय मन्त्रालयमा घडा नै खडा गरेर अबिर र फूलमालासहित स्वागतका लागि कर्मचारीहरू लामबद्ध भएका दृश्य रोचक देखिएका थिए।

Everything will be cool. Pashupatinath le haami sabai ko kalyaan garun. Ma yo sabai padna ta bhayuna tara mero bichar ma koi koi nepali ekdaam frustrate chaan desh bata.

Afu bata sudhrini kaam garau desh ettikai asal hun6.