Govt pressures Kantipur FM station
KOL Report

KATHMANDU, Oct 21 - In what appears to be a direct and unconcealed move to muzzle the media, government authorities confronted Kantipur FM radio station today to force it to follow the recently promulgated media ordinance.

A three-member delegation of the Ministry of Information and Communications entered the Kantipur FM building this afternoon within hours after journalists held a protest rally against the 'black ordinance' in Kathmandu.

"The officials came at around 4:30 this afternoon with two separate letters asking the station to follow the ordinance," said Narayan Wagle, editor of the Kantipur daily.

Wagle said, at the time of the officials' entry into the building, that there was a strong security presence around the FM station.

Though the government officials left the station premises at around 8 p.m. this evening, the security men are reported to be still present.

The officials left the station's premises after being unable to take any action against the station as the management asked them to furnish written orders.

Immediately afterwards the FM station was surrounded by security personnel.

Various political leaders including CPN-UML leader Madhav Kumar Nepal, and Chairman of People's Front Nepal Amik Sherchan, journalists and human rights defenders reached the FM station to express solidarity.

Nepal said, "This is a blatant aggression upon the media." Similarly, Amik Sherchan, voicing his concern said, "The people will not tolerate this kind of unconstitutional move."

Likewise, Nepal Bar Association has also expressed deep concern over the government's direct intervention on the media's right to broadcast news.

The media ordinance, which was promulgated by King Gyanendra on Oct 9, has drawn widespread criticism from national and international media rights groups. (dds/hb)

चार भ्यान सुरक्षाकर्मी बलजफ्ती प्रवेश गरी स्याटेलाइट अपलिंकका उपकरणहरू लुट
मध्यरातमा कान्तिपुर एफएममाथि सरकारी आक्रमण


कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर, कार्तिक ४ - सरकारले कान्तिपुुर एफएमको सातौं वाषिर्कोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा शुुक्रबार मध्यराति डकैतीको शैलीमा प्रसारणका उपकरणहरू उठाएर लगेको छ ।
सशस्त्र सुुरक्षाकर्मी प्रयोग गरी पूर्वाञ्चलको भेडेटारबाट प्रसारण गरिने उपकरण उठाई सरकारले बलपूर्वक हालै जारी अध्यादेश लागू गरेको छ । राति ११ः१५ बजे चारवटा भ्यानमा आएका सुुरक्षाकर्मी पुुलचोकस्थित एफएम कार्यालयका सुुरक्षाकर्मीलाई हप्काई-दप्काई जबर्जस्ती प्रवेश गरेका थिए ।

उनीहरूले क्षेत्रीय प्रसारणमा उपयोग गरिएका इन्कोडरहरू, स्याटेलाइट मोडेम, डिजिटल अडियो रिसिभरलगायत आठवटा उपकरण लगेका छन् । त्यसअघि करिब पाँच घन्टा मन्त्रालय प्रतिनिधि र एफएम व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो । एफएमले स्याटेलाइट लिंकद्वारा पूर्वाञ्चल प्रसारण गरिरहेको आधिकारिक र कानुनी कागजात देखाएपछि सन्तुष्ट भइ प्रतिनिधिहरू फर्केपछि सरकारले राति सुरक्षाफौज पठाएको थियो । 'सरकार नै लुुटपाटमा ओर्लेपछि हाम्रा लाखौं श्रोताबीच उभिएर न्याय माग्नुुको विकल्प रहेन,' एफएमका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले भन्नुुभयो- 'हामी सात वर्ष पुुगेको उपलक्ष्यमा सरकारले जनताको सुुसूचित हुुने अधिकारमाथि गरेको नांगो प्रहार हो ।'

सरकारबाट अनुुमति लिएर, प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दै राजस्व बुुझाउँदै आएको संस्थाप्रति गरिएको व्यवहार डरपोकको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामान लिएर जाने बेला सुुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँका कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गनर्ुुका साथै मोबाइल पनि स्विच अफ गरिदिएका थिए । दिउँसो निरीक्षण एवं छानबिनका लागि आएका भनिएका इन्जिनियरलाई नै राति प्रयोग गरिएको थियो । दिउँसो कुुन सामान कहाँ राखिएका छन् भनी हेरेर राति सुुरक्षाकर्मीको बलमा ती सामान लैजाने काम भएको थियो ।

सरकारले शुुक्रबार अपराह्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पठाएर स्याटेलाइट लिंक काट्ने प्रयास गरेको थियो । काठमाडौं स्टेसन र पूर्वको भेडेटारबीचको एफएम प्रसारण स्याटेलाइट लिंक काट्नका निम्ति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले खटाएका तीन सरकारी अधिकृतहरूलाई कान्तिपुुरको पुुलचोकस्थित कार्यालयमा खटाएको थियो । उनीहरूले मन्त्रालयबाट बिहीबार कान्तिपुुर एफएमलाई पठाइएको पत्रको 'फलोअप' स्वरूप आएको जनाएका थिए ।

त्यस किसिमको पत्र आफूहरूले प्राप्त नगरेको जानकारी एफएम व्यवस्थापनले दिएपछि मन्त्रालयबाट अघिल्लो दिन पठाइएको पत्र मगाएका थिए । त्यसरी मगाइएको पत्र दुुई स्टेसनबीचको लिंक काट्ने नभई हालै लागू भएको सञ्चार अध्यादेशबमोजिम 'समाचारमूलक कार्यक्रम' सञ्चालन नगरी 'सूचनामूलक कार्यक्रम' मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको निर्देशन थियो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुुमार पौडेल, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरद्वय गौरव गिरी र खेमराज भण्डारीलाई मन्त्रालयले शुुक्रबारकै निर्णयअनुुसार 'निरीक्षण एवं छानबिन गर्न' खटाएको थियो । प्रसारण संस्थालाई नियमन र अनुुगमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई भएअनुुरूप एफएम व्यवस्थापनका तर्फबाट निरीक्षणमा सहयोग पुुर्?याउनुुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात देखाइएको थियो ।

प्रत्येक वर्ष एफएमको नवीकरण, सरकारले तोकेअनुुसारको राजस्व बुुझाउने र प्रत्येक सामानको आयात गर्दासमेत सरकारको स्वीकृति लिने र त्यसको जडानपछि पनि समय-समयमा हुुने निरीक्षणबाट नियमअनुुकूलको काम भएको मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पाएका

थिए । एफएमलाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई निरीक्षण एवं छानबिनका लागि खटाएको भने पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई दिइएको पत्रमा कार्यक्रमको

अपलिंक स्याटेलाइट काट्ने निर्देशन दिइएको थियो ।

शाखा अधिकृत पौडेलले पटक-पटक मन्त्रालयमा निर्देशन दिइरहेका अधिकारीहरूलाई यथार्थ जानकारी दिँदै थप कारबाहीका लागि निर्देशनको प्रतीक्षा गरेका थिए । कानुुनविपरीतको काम भएको नपाएको र सबै काम सरकारको स्वीकृतिमा भएको पाएपछि कार्यालयबाट र्फकने बेलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोकुुल पोखरेल र नागरिक समाजका अगुुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलगायत सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पौडेलले भन्नुुभयो- 'कान्तिपुुरले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै सरकारलाई राजस्व तिर्दै पहिल्यै पाएको स्याटेलाइट अपलिंकको कागजातबाट आफू सन्तुुष्ट भएको फोनमार्फत जानकारी गराएको छुु ।'

नाटकीय आठ घन्टा

३ः००- सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी एफएम स्टेसनमा ।

४ः००- महासचिव माधव बाँस्कोटाको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन र कार्यवाहक सभापति शिव गाउँलेको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूको आगमन ।

५ः३०- सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरूबाट एफएमको घेराउ

६ः४५- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालय, कूटनीतिक समुदाय र मानव अधिकारवादीहरूको आगमन ।

७ः००- कूटनीतिक समुदायको चहलपहलपछि सुरक्षाकर्मी ओझेल ।

७ः०५- एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको आगमन ।

७ः४०- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोकुल पोखरेलको आगमन ।

७ः४५- जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष अमिक शेरचनको आगमन ।

७ः५०- एफएमका तर्फबाट मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पत्र ।

८ः००- मन्त्रालयका कर्मचारी फिर्ता ।

११ः१५- सुरक्षाकर्मीको बलमा पूर्वाञ्चल प्रसारणसम्बन्धी उपकरण उठाइयो ।

kg's government does everything at night. It doesn't like daylight! It doesn't like information! we don't have have to read about rana regime in history now, it is happening in front of our eyes.

बिचरो सरकार बौलाउन थाले छ । हेरदै जाउ कति दिन जाला यसरि यिनि हरु. । मरने बेला मा बरबरा जासतो छ अरु. केहि पनि होइन । मरे पछी आरयघाट मा बास मिलदैन यि हनुमान हारु लाइ।

यस्तै रै'छ यो नारायण भनाम्दा र उस्का हनुमानको चाल चलन।।
खुब शुशासन भन्थे, राती आएर उठाएर लैजाने त के हो कुन्नि??? कोहि हनुमानज्यु हरु आएर स्पश्ट पार्दिए आनन्द हुने थ्यो यो मनलाइ!!!सम्चार नि सुन्न नदिएर के गर्न लाग्या हुन यी दानवहरुले!!!

Raja God ho bhanchan ni...tesaile Godlai samchaar sunna man laagena holani ta, why would he want anyways...since he knows everything...:p

Raja bhagawan ta tha bhayana tara kantipur ra pratakar haru le gane ko chair hallayaranai ho kantipur ra pratakar haru lai chu lagauna yaso gareko.

Matrix was saying that in sarcastic way sajha ji.....:)
बिचराको सिंहासन कस्तो हल्लेको, सुद्धि नै हराउन थालेछ!!!!...:D

Despot.

Period.

Talibaan pratha nepal ma pani lyauna khoje jasto chha. Ab kehi deen ma school, college haru pani bandh garna ber chaina.

what is the soluation to stop this Danab ?

I would not recommend that yet. We still need him to thrash those politicians who ruined Nepal for last 12 years or so. We will take care if him later.

Why do the people in media still term those cops as "security officials" or "surakshya karmi"..even after all the midnight looting that they blatantly committed? Wouldn't it be beter to call them as "looters" or "fox in disguise"? or may be definition of security officials is different for the nepali media,,,

perhaps just like New orleans cops...

If government enter your house on midnight, what will you do guys?
1.Cry
2.Complain to Gane and his Hanuman
3. Court
4.Poltical parties and Huiman
5.Public and media

sorry , on above suppose to
4.poltical Parties and Human Right groups

please correct it when you are reading

Govt issues 24-hour ultimatum to Kantipur FM
KOL Report

KATHMANDU, Oct 26 - In what looks like a desperate final assault against Kantipur FM radio station, the government Wednesday gave a 24-hour ultimatum to the station to cancel its operating license.

In a "confidential" letter sent to the FM, the Ministry of Information and Communications has said "as the station has been found broadcasting news-oriented programmes despite the promulgation of the media ordinance, against Section 5 of the National Broadcasting Act 2049 BS, why the FM's operating license should not be canceled as per Section 8 (1) of the same Act?"

The government has said it has given the FM a "chance" to furnish written clarification within 24 hours mentioning reasons, if any, along with the necessary proof establishing the reasons, as to why the station's license should not be cancelled.

The Ministry has said that it will cancel the FM's license if it is not satisfied with the clarification or if no clarification is furnished within the 24-hour deadline.

Earlier on Monday, Chief Justice Dilip Kumar Poudel, had ordered the government to furnish its written replies over the promulgation of the controversial media ordinance and its mid-night raid on Kantipur FM.

Issuing a show cause notice to the government, in response to writ petitions filed by nine professional organizations and Kantipur FM against the recently promulgated media ordinance, the Chief Justice had assured lawyers and professionals present in the court chamber that the government would not take action against FM radios.

CJ Poudel told the lawyers and professionals to come to the court if the government took any such action.

The lawyers have been saying that no action can be taken on any FM station as the case is ongoing at the court.

The apex court has scheduled on Oct. 30 to hold discussions on whether to issue a permanent interim order or not.

Meanwhile, talking to Kantipur Online, President of the Federation of Nepalese Journalists, Bishnu Nisthuri said that the incident has exposed the government's intention to destroy free media in the country.

He also said that it's not mandatory to follow any directive of an "unconstitutional" government.

"It will legitimize such a government, if its orders are followed," he said. (snn)

बिचरा सरकार मरने बेलामा कति नचाहिदा काम गरि रहेको हो।