भूकम्पले घरवास ढलेकाहरु अहिलेपनि त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छन् । ओढ्ने ओछ्याउनेको अभावमा रात कट्नुपर्दाको पीडा राजधानीका तातो कोठाबाट अनुभुत गर्नैं सकिँदैन् । लामो समयदेखिको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन लागायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको अभाव छ । हुनेखानेहरुले जसरी पनि ग्याँस तेलको ब्यवस्थापन गरेपनि हुँदाखानेहरु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बेला ‘सरकार’ नभएको हैन तर जनताले अनुभुत गर्ने खालको छैन । जनताका समस्याहरु हल गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकार कागज र कुर्सीमा छ, तर फिल्डमा छैन् ।

मधेश आन्दोलन मिलाउन फेल

केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको बर्तमान सरकारले आज एक सय दिन पुरा गरेको छ । यो सरकार गठन हुनुअघि नै मधेश आन्दोलन शुरु भैसकेको थियो । यो सरकारले मुलत मधेश आन्दोलनले उठाएका जायज एजेन्डाहरुलाई चिन्नुपथ्र्यो । एजेन्डा पहिचान गरेर वार्ताका लागी आधिकारिक आह्वान गर्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने वातावरण बनाउने सवालमा सरकार चुकेको छ ।
अर्को, मधेशवादी दलहरुले मधेशको समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या हो भन्ने मनन गरेर वार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । संघर्ष सडक र सदनबाट गरेपनि वार्ता र संवादनै विकल्प थियो, तर मधेशवादीहरुले पनि वार्ता र संवादलाई उतिसारो प्राथमिकता दिएनन् । एकातिर मधेशवादी दलहरु गैह्रजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भए, अर्कोतिर सरकारले उनीहरुको समस्या चिन्न र चिर्न सकेन् ।
अहिले अन्तिमतिर कार्यदल बनाएर जसरी जान खोजिएको छ, त्यसले पनि परिणाममूखी काम गर्न सकेको छैन । तर, परिणाको नजिक पुगेको जस्तो देखिएपनि यत्ति लामो आन्दोलन चल्दा सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेन् । उत्तरदायी हुनै सकेन् ।

उत्तर, दक्षिण र तेल

नेपालमा ०२८ सालयता तीन पटक नाकाबन्दी भैसकेको छ । अहिले पनि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेको कुरा भारत सरकारले औपचारिक घोषणा गरेको त छैन, तर नाकाबन्दी भएको कुरा भारतीयपक्षले पनि स्विकार गरेका छन् ।

०२८ को नाकाबन्दी पछि नै हामीले भौतिक पुर्वाधारको निर्माण गर्दै संभाब्य सवै मुलुकसँग ब्यापार पारवहन अगाडी बढाउने कुराको सुरुवात गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन् । ०२८ सालको नाकाबन्दीमा चुपचाप बसेपनि ०४५ को नाकाबन्दीपछि हामीले आफ्नो दीर्घकालिन तयारी थाल्नुपथ्र्याे, त्यसपछि हामी केही नगरेर बस्यौँ । जव समस्या आउँछ, त्यतिवेला छटपटाउने अनि अलि सहज भएपछि हात बाँधेर आँखा चिम्लेर बस्ने चलन छ, साह्रै नराम्रो छ । यो अदुरदर्शी र तदर्थवादी चिन्तन प्रवृत्ति हो ।

अहिले चीनबाट डिजेल, पेट्रोल ल्याउने भनिएपनि संझौता हुन सकेको छैन । आपुर्तिमन्त्री कुनै ब्यापारीसँग अनधिकृत रुपमा चिन गएको भन्ने हल्ला आयो, तर संझौता भएको सुन्न पाईएन् ।
यतिवेला सरकारले चारवटा काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो– मधेश आन्दोलन संवोधन गर्दै नाकाबन्दी खुलाउने काम अविलम्व शुरु गर्नुपर्छ । यसका लागी वार्ता र संवाद वाहेक अर्को विकल्प मैले देखेको छैन ।

दोस्रो– उत्तरतिरका संभाब्य नाकाहरु खुलाउने सवालमा आधिकारीक निर्णय गरेर भौतिक पुर्वाधारको विकासमा लाग्नुपर्छ । हामी दक्षिणमुखी मात्रै हैन, उत्तरमुखीपनि भएर दुवै छिमेकीलाई ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ । किनकी हामीलाई दक्षिणले त्यसै दिने हैन, किनेरै ल्याउनुपर्ने हुँदा उत्तरबाट किन नल्याउने ?

तेस्रो– हामीले बंगलादेशको नाका किन नखोल्ने ? भूपरिवेष्ठित देशरुले समुन्द्र सतहसम्म जान पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । त्यसका लागी बंगलादेश सम्म पुग्नका लागी आश्यक १८ किलोमिटर सडकमार्ग हामीले प्रयोग गर्न किन नपाउने ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा लडेर पनि हामीले बंगलादेशबाट इन्धन ल्याउन सक्नुपर्छ ।

चौथो–नेपालमा पनि ग्याँस इन्धनको संम्भावना छ भनिएको छ, त्यसमा संभाब्यता अध्ययन गरेर उत्खनन गर्न थाल्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले घरघरै पाईपलाइन जोडिदिन्छु भन्नुभो, त्यसका लागी पनि प्लान चाहियो । यदि नेपालमै बैकल्पिक इन्धनको संभावना छ भने, उत्खननका लागी वैज्ञानिकहरुको टिम परिचालन गर्नुपर्यो । यत्ति कुरा गरेमा नेपाल कहिल्यै पनि कुनै समस्यामा पर्दैन् ।