माओवादी विद्रोहको लज्जास्पद खुलासा

जासूसी संस्थाहरू ‘आईबी’ र ‘रअ’ को माध्यमबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भारतको हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको माओवादीले त्यसपछि भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धलगायत कैयन् उग्र क्रियाकलाप अघि बढायो भने नेपालले हजारौं नागरिकको अकाल मृत्यु र विकासका पूर्वाधारहरूको विनाश बेहोर्नुपरयो ।

भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने भन्दै पश्चिमी पहाड र तराईमा सयौं खाल्डा खनेको तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीको नेतृत्वले त्यसअघि भारत सरकारसँग भारतीय हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खुलासा हालै प्रकाशित नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रेजायल पीस नामको पुस्तकले गरेको छ । पुस्तकमा भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनिको ‘ब्रिङगिङ दि माओइष्ट डाउन फ्रम दि हिल्स्ः इंडियाज रोल्स्’ शीर्षकको लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय (पिएमओ) मा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको किटान विवरण छ ।

माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापनसँग सम्पर्क गराउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि त्यसबेला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए । माओवादी नेतृत्वले २०६१ असोजमा रुकुमको फुन्टिवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं’ भन्दै भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आफ्ना छापामार र कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो ।

माओवादी नेतृत्वले निकट सम्बन्ध बनाएको प्रा. मुनिको लेखले अविश्वसनीय सम्बन्धका पाटाहरू सार्वजनिक गरेको छ । लेखले ‘विस्तारवादी भारत’ का जासूसी एजेन्सीहरू ‘इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ (आईबी) र ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’ (रअ) सँग माओवादी नेतृत्व कसरी नजिक भयो र उनीहरूमार्फत पिएमओमा कसरी प्रतिबद्धता जनायो भन्ने कुराको सविस्तार वर्णन छ । भारतीय संस्थापनसँगको माओवादी सम्बन्धको यो खुलासाले उसले १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई नेपाली इतिहासको सबभन्दा भद्दा मजाक प्रमाणित गरिदिएको छ ।

दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत कमल कोइराला भारतीय संस्थापन र माओवादी नेतृत्वबीचको साँठगाँठबाट नेपालको १० वर्ष कसरी खेर गयो भन्ने प्रष्ट भएको बताउँछन् । विदेशी जासूसी संस्थासँग त्यो हदको सम्बन्ध रहेका दुई जना देशका प्रधानमन्त्री भइसके । यसले नेपालको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने देखाउँछ । नवगठित नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल मुनिको खुलासाले माओवादी नेतृत्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुरयाएको बताउँछन् । “राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन मालिकसँगको बार्गेनिङ मात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ”, दाहाल भन्छन् ।

प्रा. मुनि लेख्छन्, “माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २०५८ माघतिर आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठायो ।” त्यसयता यस्तो देखिन्छ, सेनासँग प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रेपछि माओवादीको शीर्षस्थ नेतृत्व भारत सरयो र उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाञ्चल प्रदेशका साथै मुम्बई र दिल्लीबाट सैनिक अभियान संचालन गर्न थाल्यो । सशस्त्र विद्रोहका बेला आफू धेरैजसो भारतमै बसेको कुरा माओवादी नेता प्रचण्डले पछि स्वीकारेका छन् ।

मुनि अगाडि लेख्छन्, “दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरयाइयो र त्यहाँबाट द्विविधा एवं सतर्कताका साथ उत्साहबद्र्धक जवाफ आयो । माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि गरयो । सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए ।”

मुनिले अगाडि लेखेका छन्, “केही महीनामै पत्रको जवाफ यस रूपमा आयो कि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरयो । माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो । माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले ।”

यी खुलासाले माओवादी नेतृत्व नेपालमा हिंसाका लागि भारतको शरणमा जान २०५८ को माघदेखि मानसिक रूपमा तयार भएको र साउनदेखि पूरै आत्मसमर्पण गरेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसपछि नेपालमा माओवादीले युद्धका नाममा गरेका हिंसा भारतको आडभरोसामा भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । माओवादीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारसँगको वार्ता एकतर्फी रूपमा त्याग्दै ८ मंसीर २०५८ मा घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेको समयमा भारत र माओवादीबीच साँठगाँठको सुरुआत भएको देखिन्छ ।

त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अंग सेनामाथि आक्रमण भएपछि सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषित गर्दै संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत र राजा विरुद्ध युद्ध गरेको दाबी गर्ने माओवादीका त्यसबेलाका क्रियाकलापहरूको खुलासाले भारतको आडमा प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध युद्ध संचालन गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

भारतसँग साँठगाँठ भएपछि माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्यो र नेपालको सुरक्षा बललाई उसको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन थाल्यो । अनि शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । मुलुकमा अरू ध्वंसका लागि प्रजातान्त्रिक सरकार विघटन अनिवार्य नै थियो । माओवादीले भारतीय छुट र खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै धनजनको क्षति बढाउन थप युद्ध सामग्री नेपाल भिœयायो । उसको शक्ति झ्न् बढ्यो ।

उसले तत्कालीन राजालाई अरू उकास्न ‘नोकर होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भन्दै १५ माघ २०५९ देखि १० भदौ २०६० सम्म चन्द सरकारसँग भएको वार्ता असफल पारयो । एकलौटी सत्ताको लोभमा हौसिएका ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शाही ‘कु’ गरे । भारतको आडमा हिंसा थोपर्दै अगाडि बढेको माओवादीले मुलुकमा यसरी राजाको निरंकुशता ल्याउन सघायो ।

भारतीय संस्थापनसँग माओवादीको सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा परेको संकेत ३ भदौ २०६० मा चेन्नईमा सीपी गजुरेल पक्राउ परेपछि देखियो, जसमा माओवादी नेतृत्वले खासै विरोध जनाएन । १६ चैत २०६० मा सिलिगुडीबाट मोहन वैद्य र २० जेठ २०६१ मा पटनाबाट कुलप्रसाद केसी, लोकेन्द्र बिष्ट मगरलगायत नेताहरू पक्राउ परेपछि भने भारतीय संस्थापनसँग आत्मसमर्पण गरेका दाहाल र बाबुरामबीचमै द्वन्द्व चर्कियो ।

बाबुरामले भारतसँग मिलेर आफ्नो पक्षलाई सखाप पार्न लागेको दाहाललाई लाग्यो । यसबारे मुनि लेख्छन्, “त्यसबेला पक्राउ पर्नेमा नरमपन्थी माओवादीका एक जना वामदेव क्षेत्री मात्र थिए ।” त्यसबेला बाबुराम पक्षलाई नरम भनिन्थ्यो । त्यसपछि प्रचण्डले तुरुन्तै आफ्ना लडाकूहरूको पकड रहेको रोल्पा उक्लिएर भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने निर्णय गराए । सँगसँगै, तत्कालीन राजासँग साँठगाँठ गर्ने प्रस्ताव पठाउँदै भारतसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा बाबुराम र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहने गरी कारबाही गरे । रोल्पाको लावाङमा १२ माघ २०६१ मा शुरू भएको पोलिटब्यूरो बैठकको स्थिति वर्णन गर्दै तत्कालीन माओवादीका एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, “सत्ता साझ्ेदारी वार्ताका लागि राजाबाट तत्कालै आह्वान हुन्छ भनेर हामी कतै नजाने निर्णय गरी बसेका थियौं ।”

उनका अनुसार, ज्ञानेन्द्रले बाग्लुङको ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएर दाहालसँग वार्ता गर्ने सम्पर्क सूत्रले बताएको थियो । तर, न ज्ञानेन्द्र आए न त वार्ताको सार्वजनिक आह्वान नै गरे । ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही घोषणामार्फत  एकलौटी सत्ता कब्जा गरेपछि ‘धोका’ महसूस गरेका दाहाल पुनः भारतसँग लम्पसार पर्न तयार भए । त्यसपछि दिल्ली पठाइएका बाबुरामले २०६१ चैततिर भारतीय संस्थापन र नेपाली नेताहरूलाई भेटे, जुन १२ बुँदे सहमतिको प्रारम्भकाल बन्यो ।

प्रा. मुनिले भारतीय पिएमओमा बुझइएको पत्रमा उल्लेख भएका सबै विषय खुलाएका छैनन् । माओवादी नेतृत्वले आईबीलाई दिएको लिखत पनि रहस्यमै छ । यी यस्ता विषय हुन्, जो सोझ्ै नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका छन् र यसबारे जानकारी पाउनु नेपालीहरूको अधिकार हो । यस हिसाबले मुनिको खुलासाबारे माओवादी नेतृत्वले साँधेको मौनता आपत्तिजनक छ ।

एउटा सार्वभौम मुलुकका नेताहरूले अर्काे मुलुकको जासूसी संयन्त्रसँग गोप्य सहमति गरेर त्यहाँको पिएमओमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यस्तो कर्तुत सार्वजनिक भइसक्दा पनि केही नबोल्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराई माओवादी नेतृत्वले यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट पार्नैपर्ने बताउँछन् ।

यो प्रकरणले भारतीय संस्थापनमाथि पनि अनेकौं प्रश्न तेस्र्याएको छ । उसले छिमेकी मुलुकको आतङ्कवादी घोषित सङ्गठनसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो भूमिमा गतिविधि गर्न छुट दिएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको हिसाबले उसले यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्छ । भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका युवराज घिमिरे भन्छन्, “यसमा भारतले स्पष्ट पार्दैन भने पाकिस्तानले आतङ्कवादीलाई उकास्यो भन्ने उसको नैतिक आधार रहँदैन ।”

त्यसो त छिमेकी मुलुकका विद्रोहीलाई तालिम नै दिएको आरोपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहिलादेखि नै भारतको साख त्यति राम्रो छैन । श्रीलंकाका तामिल विद्रोहीहरूलाई भारतमा सशस्त्र तालिम दिएको कुरा सन् १९८४ मा इन्डिया टुडे का संवाददाता शेखर गुप्ताले सार्वजनिक गर्दा भारतीय लोकसभामा हंगामा मच्चिएको थियो । त्यसबेलाका मन्त्री केके तिवारी जवाफहीन भएर पत्रकार गुप्तालाई देशद्रोहीको आरोप लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए ।

अहिले मुनिले आफ्नो सरकार र छिमेकी नेपालका विद्रोही माओवादीको सम्बन्धबारे खुलासा गर्दा भारतमा त्यस्तो केही नभए पनि त्यसबेला माओवादीसँग साँठगाँठ गर्न सक्रिय भारतीय संस्था र व्यक्तिहरू विश्वासको संकटमा परेकै छन्, जसले कुनै दिन जवाफ दिनै पर्नेछ ।

राजस्थानको ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका एसडी (सुखदेउ) मुनि दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा लामो समय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहे । बाबुरामले २०४० को दशकको मध्यमा त्यही विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकासमा पीएचडी गरे । पीएचडीमा बाबुरामको गाइड प्रोफेसर आटिया हबिब किड्वाई थिइन् ।

प्रा. मुनि केही समयअघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेको ‘नेशनल सेक्युरिटी एण्ड एड्भाइजरी बोर्ड’ को सदस्य थिए । त्यसअघि उनी लाओसका लागि भारतीय राजदूत बने । अहिले नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरको इन्ष्टिच्यूट अफ साउथ एशियन स्टडिजमा भिजिटिङ रिसर्च प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत उनी सधैं भारतीय सत्ताको नजिक रहे । जेएनयु भारतको वामपन्थी उत्पादन केन्द्र मानिए पनि मुनि कहिल्यै वाम राजनीतिको प्रभावमा परेनन् । बाबुरामसँग भने उनको सधैं निकट सम्बन्ध रह्यो । एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य जेएनयुका घाघडान माक्र्सवादीहरू प्रभात पटनायक र पुष्पेष पन्तसँग कहिल्यै सम्बन्ध नबनाएका बाबुरामको मुनिसँगको निकटताप्रति आश्चर्य मान्छन् ।

बाबुरामले भारतका अरू कसैसँग भेट्नुअघि वा पछि मुनिसँग भेट्ने गरेको बताइन्छ । यसको मतलब उनी आफूले भेट्ने व्यक्तिबारे जानकारी लिन र भेटपछि उसले भनेको कुराको विश्लेषण गर्न मुनिलाई प्रयोग गर्थे । बाबुराम–प्रचण्डको भारतीय एजेन्सी र सत्ताका अङ्गहरूसँगका सहजकर्ता मुनि नै थिए । प्रचण्ड र बाबुरामले भारतको पिएमओलाई लेखेको पत्र मुनिले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीका विशेष सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई बुझएका थिए ।

View/Share this post only

View/Share this post only

View/Share this post only

View/Share this post only

 

'चाबी अन्यत्रै रहेछ,' छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हस्तक्षेप बढेको सन्दर्भलाई थप प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा शुक्रबार केही पत्रकारसँग भने, 'तर

त्यसो भनेर हिम्मत हार्नु भएन, काम गर्न छाड्नु भएन ।'

 

पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको/उठाइएको बारे केन्द्रीकृत हुँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'तपाईंहरू सबैले बुझ्नु भएकै रहेछ, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम । त्यसले गर्दा चाहेको जस्तो काम गर्न नसकिने रहेछ ।' 

 

उनले संघीयताबारे चिनियाँ नेता आई पिङको जातीय खालको संरचनामा जानु नहुने सार्वजनिक धारणाप्रति आपत्तिसमेत जनाएका थिए । त्यसैगरी, मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत विदेशी चलखेल भएको स्वीकार्दै तर त्यसमा आफूले अडान नछाडेको प्रस्ट पारे । 

 

'संघीयताबारे छिमेकीले बोलिसके,' उनले नाम नलिई भने, 'मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत के-के भयो तपाईंहरूलाई थाहा नै रहेछ । तर मैले अडान राखेकै हो ।' 

 

राष्ट्रिय र घरेलु मुद्दाका समाधानमा आफूले सोचेजस्तो गर्न नसकेको निरीहता प्रधानमन्त्रीले राखे । विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको स्वीकारे पनि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जस्ता संवेदनशील विषयलाई हल्काफुल्का ढंगमा उठाएको भन्दै विपक्षी र मिडियाको आलोचना गर्न पनि उनी चुकेनन् । 'जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो तर यो सबै भ्रम रहेछ,' उनले बाह्य भूमिकातर्फ संकेत गर्दै भने । 

 

सिन्हालाई बोलाएकामा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक दायराबाहिर र अपारदर्शी ढंगमा छिमेकी देशका विपक्षी नेता यसवन्त सिन्हासँग भेटेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'जिम्मेवार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले मर्यादा राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारसँग समन्वय नगर्ने स्थितिसम्म देखियो ।' 

 

राष्ट्रपति यादवको व्यक्तिगत लिखित निमन्त्रणामा भारतीय विपक्षी पार्टीका नेता यसवन्त सिन्हा काठमाडौंको भ्रमण सकी फर्केका बेला प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रपतिले सिन्हा आफ्नो निम्तामा आउन लागेको भन्दै अन्य व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

 

'यसरी अपारदर्शी ढंगमा निम्त्याउनु र भेटवार्ता गर्नु उपयुक्त होइन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'जसले जोसँग जसरी भेट्दा पनि हुने अवस्थाले थिति बिग्रेको छ ।' राष्ट्रपति यादवले व्यक्तिगत निम्तामा बोलाएका भए पनि सिन्हाले मुख्य दलका सबै नेतासँग भेटी राजनीतिक परामर्श गरेका थिए । 

 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

 

भारतलाई पत्र लेखेको स्वीकार प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र युद्धका बेला भारतलाई पत्र लेखेको स्वीकारेका छन् । उक्त पत्र २०५८ मंसिर-पुसमा तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीसमक्ष पुर्‍याएको बताए । 

 

'२०५८ मंसिर-पुसतिर भारतीय प्रधानमन्त्रीकामा पत्र पठाएको हो । मैले एसडी मुनीलाई चिनेको हुनाले उनीमार्फत सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसमक्ष पत्र पुर्‍याएको हो,' उनले प्रस्ट पार्दै भने, 'तर ५-६ महिनापछि जवाफ आयो, पत्र पुग्यो भनेर ।'

 

दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रको वर्चस्व हुने आँकलन गरेर भारतसँग 'न्युट्रलाइज' को नीति लिएको र त्यसैअन्तर्गत पत्र लेखिएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् । 'तर त्यसबेला राष्ट्रसंघलगायत छिमेकी र विदेशी सरकार प्रमुख सबैलाई पत्र लेखेर आफ्ना मुद्दा राखेका हौं, त्यसैक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि लेखेका हौं,' उनले भने । 

 

'भारतीय बुद्धिजीवीले अभिव्यक्त गरेका धारणालाई लिएर माओवादी र सरकारप्रति प्रश्न उठाइएको छ, त्यो जायज हो भन्ने पटक्कै लाग्दैन । किनकि जनयुद्धकालमै माओवादीले आफ्नो घोषित नीतिअन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखेको हो,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसबेला माओवादीको मुखपत्र वर्करमा सन् २००२ जनवरी वा फेब्रुअरीमा प्रकाशित भएको थियो । जुन चिठीलाई गोप्य र राष्ट्रघाती भनिएको छ, यो पार्टीको घोषित नीतिका आधारमा गरिएको थियो ।'

 

समाधानका दुई विकल्प प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक अन्योल चिर्न दुई विकल्प अघि सारेका छन् । तीमध्ये पहिलो सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचनमा जाने, दोस्रो गत वैशाखमा राजनीतिक दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने हो ।

 

दलहरूबीच सहमति गरी संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सम्भावना नै बलियो भएको उनको बुझाइ छ । 'म यी दुईभन्दा अर्को विकल्प देख्दिनँ,' उनले भने, 'संघीयताका विषयमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व असाध्यै पुरातनवादी सोच राख्छ । त्यसले सहजै मान्ला जस्तो लाग्दैन । नयाँ सहमति बनाउनुपर्छ, त्यो भनेको नयाँ निर्वाचनमा जाने हो ।'

 

नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि बढीमा छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्ने, संविधानसभामा पहिले भएका सहमतिलाई कायम राख्ने र त्यसपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गर्न सकिने विकल्प अघि सारे । 'पहिले संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति गर्ने र जति संविधानका विषयमा सहमति भएको छ, त्यसमा 'जेन्टलमेन' सहमति गर्नुपर्छ । अनि संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हुन्छ ।'

 

निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने ग्यारेन्टी नभएको उनको भनाइ थियो । 

 

जबकि संविधानसभा भंंग हुनुअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिमा कांग्रेसको नेतृत्व हुने उल्लेख थियो । 'निर्वाचनमा जाने भइसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार दिने भन्ने कुरा हुँदैन,' उनको भनाइ थियो, 'जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ, त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने हुन्छ ।' 

 

उनले संविधानसभा निर्वाचन हुँदा ६ सय १ को संख्यालाई घटाउन पनि सकिने बताए । 'कानुन र संवैधानिक जटिलता छन्, तिनलाई फुकाउने र संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि संघीयताको विषयमा समेत सहमति खोजेर तीन वा छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ ।' उनले भने, 'संविधानसभाको कार्यावधि सकिएपछि त्यो व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुन्छ, त्यसको चार-पाँच वर्ष अवधि हुन्छ ।'

 

संविधानसभा विघटनअघिको सहमतिमा गएर संविधानसभा ब्युँताउने सम्भावना एकदम न्यून भएको उनले बताए । 'संविधानसभा सहजै पुनःस्थापना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सहमति हुन्छ र सर्वोच्चले सहमति जनाउँछ भने हुन सक्छ । त्यसपछि संसदीय निर्वाचनमा जाने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हुन सक्छ,' उनको भनाइ थियो, 'छोटो अवधिका निम्ति पहिले संविधानमा सहमति गर्ने, संविधानसभा ब्युँताउने र संविधान पारित गर्ने हुन सक्छ ।' उनले एमाओवादी र सरकार यी दुइटै विकल्पमा सहमति खोज्न तयार रहेको बताए ।

 

केही आक्रोशित र केही थकित मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्तामा रहिरहने चाहना नभएको बताए । प्याकेजमा सहमति हुनेबित्तिकै पद त्याग गर्ने दाबी गरे । 'सरकार टिकिरहन चाहन्छ भन्ने पनि प्रचार गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । राजनीतिक सहमति बनेको एक दिन बढी म यो कुर्सीमा बस्न चाहन्नँ,' उनले भने, 'राजनीतिक निकास खोजांै, सँगसँगै म पद त्याग गर्न तयार छु । तर राजनीति निकासबिना पद त्याग गर्न, अस्थिरता बढाउने हुनाले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले भाग्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न खोज्यो भन्ने सही होइन ।'

 

यो सरकारको हैसियत चुनावसम्मका लागि भएको उनको भनाइ थियो । 'यो सरकारलाई निर्वाचनसम्मका लागि भन्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभाको अवसानपछि पहिले संसद्बाट निर्वाचित भएको सरकार स्वतः रहन्छ, अर्को निर्वाचित नबन्नेसम्म,' उनले भने, 'यसको चुनावी सरकारको हैसियत हो ।' मंसिरमा नहुने भएपछि अर्को निर्वाचनको मिति पनि सहमतिमै तोकिने उनको भनाइ थियो । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना अवरुद्ध भएकामा उनी असन्तुष्ट देखिए । 'राष्ट्रिय हितका कुरा अवरुद्ध नगरिए राम्रो हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्ने योजना हो । लगानी बोर्डमार्फत प्रस्ताव माग्ने कुरा भएको हो । यो सामान्य प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको थियो, यो विषयलाई ठूलो बनाएर व्यवस्थापन दिन लाग्यो भनियो,' उनको असन्तुष्टि थियो, 'पहिल्यै मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश गराउने काम भयो, यस्ता प्रकारका गतिविधिले विकास निर्माणको यात्रालाई कमजोर पार्छ ।'

 

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने विषय पनि 'अनावश्यक' चर्काएको उनको भनाइ थियो । 'पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कुरा सहमतिले गरिएको थियो । गत वैशाखमा सहमतिले अध्यादेश ल्याएको थियो । यस्तो सुविधा जहाँ पनि दिने गरिन्छ, हिजो बिनाऐन नियम वितरण गरिएको थियो,' उनले भने, 'अहिले ऐन बनाएर पारदर्शी ढंगले गरिएको थियो, यसलाई यति ठूलो बनाउन जरुरी थिएन ।'

View/Share this post only