प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि दस वर्षम्म सरकारको यही 'कम्पोजिसन' कायम राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । उनले आफू राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा पनि भएकाले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कतै सरिक भएनन् । निर्वाचनपछि आफू सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने घोषणा पनि गरे । पार्टर्ीी तर्फाट समानुपातिकतर्फो उम्मेदवार भने उनी रहे । निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलन कस्तो हुने भन्नेमा उनी प्रस्ट थिएनन् । 'लोकतान्त्रिक शक्तिले जित्नर्ुपर्छ' भन्ने आग्रहमात्र उनले र्सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफू निर्वाचनपछि कुन भूमिकामा रहने भन्ने पनि प्रस्ट गरेका थिएनन् । सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुनेले उम्मेदवार बन्ने थिएन ।
निर्वाचनले आम अनुमानविपरीत उनको नेतृत्वको कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा -एमाले) लाई व्यापक धक्का दि“दै तेस्रो शक्तिका रूपमा मानि“दै आएको नेकपा -माओवादी) सबभन्दा ठूलो दल बन्ने भयो । सात दलको मात्र होइन, देशकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन आउने भएपछि कोइरालाको त्यो आग्रह उनको निजी चाहनामा सीमित हुने भएको छ । उनी नभए पनि कांग्रेसकै कुनै नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको अगुवाइमा नया“ संविधान बन्नर्ुपर्छ भन्ने उनको आग्रह थियो । उनको त्यो आग्रहलाई र्समर्थन गर्ने जनादेश हासिल भएन । जनादेश आम परिवर्तनका पक्षमा माओवादीका पोल्टामा गयो । अहिलेसम्म आधाजति मतगणना जारी रह“दा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ, बहुमत भने समानुपातिकतर्फ५० प्रतिशत पुग्न वा नाघ्न आवश्यक हुनेछ । संविधानसभा बहुमत र अल्पमतको गणितभन्दा पनि दर्ुइ तिहाइ मतद्वारा सञ्चालित हुने भएकाले आगामी गठबन्धनको संरचनामा दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य
हुनेछ । समानुपातिकतर्फ५८ प्रतिशत उम्मेदवारी भएकाले त्यसै पनि यसमा कसैको बहुमत कल्पना गरिएको होइन ।
प्रस्ट के भयो भने अब गठबन्धन सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्नेछ । त्यो प्राविधिक विषयमात्र रहनेछैन । जुन दल सबभन्दा ठूलो हुन्छ उसैले नेतृत्व गर्नु उसको अधिकार हुनेछ, जनमतको सम्मान पनि त्यही हुनेछ । त्यस हिसाबले माओवादीबाट सम्भवतः अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । उनको दलले उनलाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रचार गरे पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली निष्कर्षभइसकेको छैन । नया“ संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गर्यो भने बेग्लै हो । प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रचण्डको नेतृत्वमा नया“ सरकार गठन हुनु स्वाभाविक हुनेछ । त्यसमा कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूको स्थान कस्तो हुनेछ वा उनीहरू सरकारमा रहन तयार हुनेछन् वा छैनन् क्रमशः भावी मतगणना र त्यस आधारमा दलीय बैठकले तय गर्नेछ ।
अर्को तात्कालिक कार्यसूची संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन थाल्दा 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अहिलेझैं प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष बनाइरहन कठिन हुनेछ र अझ विशेषगरी माओवादी नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था अन्य दलहरूले माग गर्न सक्नेछन् । त्यस अवस्थामा माओवादी आफैंले कोइरालाकै प्रस्ताव गर्ने अधिक सम्भावना छ । सात दलको नेतृत्व गरी शान्ति प्रक्रियालाई संविधानसभा निर्वाचनसम्म सफलतापर्ूवक पुर्याएको जस दि“दै लोकतान्त्रिक अनुहारका रूपमा राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई आश्वस्त पार्न माओवादीले कोइरालालाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्नु अस्वाभाविक हुनेछैन । कोइराला आफैंले आफ्नो पार्टर्ीी आफू निकटस्थ तथा परिवारजनसमेत निर्वाचनमा हारेपछि उनको मनस्थिति अहिल्यै केही भन्न सकि“दैन ।
कोइराला आफ्नै दलका उम्मेदवार तथा अन्य नेताहरूबाट बढी आरोपित भने हुनेछन् । कांग्रेसको पराजयको जिम्मेवार मूलरूपमा उनलाई बनाइने सम्भावना छ । पार्टर्ीीार्ने गरी माओवादीलाई बुइ चढाएको, उसको ढिपी, रोइकराइ, धम्की र बलजफ्ती नियन्त्रण गर्न नसकेको र निर्वाचन जतिसुकै भने पनि निष्पक्ष र शान्तिपर्ूण्ा वातावरणमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने लाञ्छना लाग्ने नै छ । कांग्रेसले मध्यमार्गी धार छाडेकोदेखि माओवादीसामु र्समर्पण गरेसम्मका आरोप उनले फेरि सामना गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस र एमाले पंक्तिमा लगभग समानखाले असन्तुष्टि र निराशा हाबी हुनसक्नेछ । त्यसबाट कोइराला आफैं माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न राष्ट्रपति बन्न पनि सजिलो छैन । त्यसो भयो भने बाठो माओवादीले राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रयलाई विश्वास हुनेगरी कुनै लोकतान्त्रिक अनुहारलाई त्यस सम्मानित पदमा नियुक्तिको बाटो खोज्नेछ ।
माओवादीको विजय र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, एमाले, नेपाली सेना र विशेषगरी भारत र अमेरिकालगायतका राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिका लागि हत्तपत्त स्विकार्य हुनसक्नेछैन तर उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट परीक्षित नेपाली जनमत अस्वीकार गर्न सक्नेछैनन् । कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति र एमालेका महासचिवले तत्काल राजीनामा दिएबाट उनीहरूको हार र माओवादी जित राजनीतिकरूपमा स्थापित भइसकेको छ । माओवादीलाई बन्दुकबाट मतपत्रसम्म आउन शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याएको भारतले नया“ परिस्थिति आत्मसात गर्नेछ भने अमेरिकालगायतका शक्तिले पनि माओवादीलाई वैधानिक राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिन र माओवादी सरकारस“ग सम्बन्ध राख्न बाध्य हुनुपर्नेछ । बन्दुक बिसाएर मूल धारमा आएपछि उसलाई आतंककारी सूचीबाट झिकेर राजनीतिक व्यवहार गर्नुपथ्र्यो भन्ने पर्ूवराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको भनाइले बुश प्रशासनस“ग अमेरिकाभित्रकै असहमति देखाउ“छ । त्यसमाथि निर्वाचनमय बनेको अमेरिका आफैं आगामी हिउ“दमा डेमोक्र्याट पार्टर्ीीे सम्भावित विजयपछि विदेश नीति र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तनबाट माओवादी बहिष्कृत भइरहनेछैन ।
असहज अवस्थामा सायद पुगेको अर्को शक्ति नेपाली सेना हो जसका प्रधान सेनापतिले अब सम्भवतः प्रचण्डलाई सलाम गर्दै नियमित ब्रिफिङ गर्नुपर्नेछ । सबभन्दा पहिला माओवादी छापामारहरूलाई सेनामा गाभ्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ । समूहबद्ध रूपमा राजनीतिक सेनालाई आफूमा नगाभ्ने अडान र्सार्वजनिक गर्दै आएको सेनाका लागि त्यो सहज हुनेछैन । त्यसमाथि छापामारका उपल्ला दर्जालाई जर्नेलसरह भित्र्याउन पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो मानिनेछ । त्यसका लागि पक्कै केही समझदारपर्ूण्ा विकल्प खोजी हुनसक्नेछ तर माओवादीले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए सेनासामु विकल्प हुनेछैन । उसले जननिर्वाचित सरकारको अनादर गर्न सक्नेछैन । सेनालाई हालसम्म आड दि“दै आएका कांग्रेस र एमाले आफैं धेरै हदसम्म माओवादीलाई सम्झौतापरस्त तुल्याउन सक्नेछैनन् ।
प्रचण्डले आफू काठमाडौं-१० बाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्ने क्रममा शनिबार दिएका अभिव्यक्ति जिम्मेवारपर्ूण्ा र आगामी नेतृत्वका लागि तम्तयारयुक्त देखिएका छन् । उनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्यव्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् भने सात दलीय एकता कायम राख्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले जोड दिएको तेस्रो विषय आर्थिक क्रान्ति हो जुन उनी आफैं सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि व्यवहारवादी हुन कर लागिहाल्नेछ । अर्कातर्फमाओवादीको आगामी सरकार बहुमतको वा एक्लो हुनेछैन र माओवादी एक्लैले नया“ संविधान मस्यौदा गर्ने पनि होइन । सबै शक्तिको नेतृत्व गर्दै साझा दस्ताबेज बनाउन र आमसहमति कायम गर्न उससामु विकल्प छैन । सरकारको नेतृत्व गर्न थालेपछि उसले आफ्ना युवा कार्यकर्ता -वाईसीएल) लाई अहिलेकै शैलीमा समानान्तर प्रशासनका रूपमा जारी राख्न पाउने पनि छैन । उसले आफूलाई जति जिम्मेवारपर्ूण्ा तुल्याउन सक्यो उति जनविश्वास र र्समर्थन हासिल गर्न सक्नेछ ।
तात्त्विक भिन्नता बालुवाटारमा पर्नेछ । कोइरालाको सट्टा सम्भवतः प्रचण्ड त्यहा“ बस्नेछन् । अहिलेसम्म गठबन्धनका नेताहरू हरेक महत्त्वपर्ूण्ा निर्ण्र्ााा लागि कोइरालामा निर्भर हुनुपथ्र्यो भने अब त्यो अवस्था प्रचण्डले निम्त्याउनेछन् । उनी प्रमुख निर्ण्ाायक शक्ति हुनेछन् । उनको नेतृत्वमा अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहन सकेन भने पनि संविधानसभाका लागि अपरिहार्य सहमति जुटाउन प्रचण्डले विश्वासिलो र संयोजनकारी भूमिका गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो भूमिका गर्ने र आम मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी दिएका आमूल परिवर्तनका नारा साकार पार्ने दर्ुइ मुख्य चुनौती प्रचण्डसामु छन् ।
