Many of you may have heard about it already but if some of you are still missing this historic movement, check the link below. I think we Nepalese should work together now.
haha, looks like we used to touch kashmir and have delhi on our south west doorstep and we touched bangladesh and bhutan. if we still owned the land touching bangladesh, almost 90% of our problems would be solved cause we wouldnt have to be dependent on india for imports.
Watch this documentry.........I still havent been able to find the full document......I got goosebumps watching this doc....its really patriotic and shows.....NO MATTER WHERE WE ARE BORN AND HOW WE ALL LOOK WE ARE STILL NEPALESE.....and also shows INDIAN MOFO's CRIMES and our greater Nepal too
नेपालका विभिन्न ६१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्व, दक्षिण र पश्चिमका थुप्रै क्षेत्रमा नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परेका छन् । तर, दुई देशका नापी अधिकारीले 'सीमा विवाद समाप्त भएको' भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालका २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । नापी विभागका अनुसार नेपाल र भारतबीच नदी सिमाना ६ सय ४० किलोमिटर छ भने जमिन सिमाना एक हजार दुई सय ४० किलोमिटर छ । नदी सिमानामा अतिक्रमण समस्या बढी देखिएको सीमाविद्हरू बताउँछन् । 'हालसम्म ६० हजार हेक्टर जमिन भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ,' नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अतिक्रमित भूभागमाथि दुवै पक्षबीच दाबीविरोध भइरहेको छ ।'
'सुगौली-सन्धिताका नारायणी नदी सीधा बगेको थियो, तर दुई सय वर्षको आसपासमा नारायणी नदी अंग्रेजीको सी आकारमा मोडिएको छ,'
श्रेष्ठका अनुसार दार्चुलाको कालापानीमा मात्रै ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग मिचिएको छ भने नवलपरासीको त्रिवेणी/सुस्तामा १४ हजार हेक्टर नेपाली जमिन भारतीयहरूको अधीनमा छ । कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर भारतीय सुरक्षा फौज बसेको छ । नापी विभागमा भने कालापानी १७ किलोमिटर र सुस्ता सात किलोमिटर मात्रै मिचिएको रेकर्ड छ । सीमा सरोकार नागरिक समितिको तथ्यांकअनुसार भारतले झापामा मात्रै नौ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल भद्रपुर, काँकडभिट्टा, वारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दाका भूभाग भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । सन् १९६२ मा भारत चीन सीमायुद्धका क्रममा भारतले हार खाएपछि 'सामरिक महत्त्वको स्थान' भन्दै भारतीय सेना क्याम्प खडा गरेर कालापानीमा बसेको हो । सन् १९५५ देखि नै भारतीय सेना कालापानीमा बेलाबेला बस्दै आए पनि भारत-चीन युद्धपछि त्यहीँ अड्डा जमाएको सीमाविद्हरू बताउँछन् ।
सुगौली-सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीलाई नेपाल-भारत सिमाना बनाइएको छ । तर, काली नदी यही हो भनेर नक्सामा किटान नभएको कारण देखाउँदै भारतले नेपाली भूमि भएको आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । नक्साकै कारणले कालापानी विवाद सुल्झिएन नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतसँगको बैठकमा नेपालले सन् १८५० र १८५६ को नक्सालाई आधार मानेर विवाद सुल्झाउन प्रस्ताव गर्दै आएको तर भारतले सन् १८७५ देखि १८७९ मा तयार भएको नक्सा देखाएपछि विवाद बढेको उनले बताए । सीमा अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले एउटा खोल्सोलाई कालापानी मान्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नापी विभागका एक अधिकृतले भने, 'त्यही खोल्सोमाथि मन्दिर बनाएर कालीनदी मान्नुपर्ने अडान भारतले राखेको छ । तर, हामीले लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई कालीनदी मान्नुपर्छ भनेका छौँ । हाम्रो भनाइ तथ्यसंगत छ ।' कालापानी नेपालकै हो भनेर चीन स्वयम्ले भनेको सीमा सरोकार नागरिक समितिका अध्यक्ष्ा चेतेन्द्रजंग हिमाली बताउँछन् । 'चीनियाँ सीमा आयुक्तले नेपाली सीमा आयुक्तलाई पठाएको चिठीमा यो कुरा स्पष्ट छ,' उनले भने । भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको अर्को ठूलो भूभाग नवलपरासीको सुस्ता हो । नारायणी नदीको धार परिवर्तन भएर नेपालतिर आएपछि अतिक्रमण बढेको सीमाविद्हरूको भनाइ छ । २०२६ सालमा नापी हुँदा नै नेपाली भूमि भारतीयहरूले अतिक्रमण गरिसकेको हिमाली बताउँछन् । '२०५९ सालमा ढोङ्सोतामा १५ हजार हेक्टर मिचियो । २०६० सालमा सकरदिनही गाउँमा मिचियो र पक्लिहवा पुग्यो । २०६२ मा पक्लिहवाबाट अघि बढेर भारतीयहरू २०६३ मा धनैयामा प्रवेश गरे । हाल सुस्ताको जमिनमा नेपालीलाई खेती गर्न रोक लगाइएको छ,' हिमालीले नयाँ पत्रिकासित भने ।
नापी विभागका कामु महानिर्देशक छतकुलीले सीमा अतिक्रमण ठूलो समस्या नभएको दाबी गरे
यो बाहिर हल्ला गरेजस्तो समस्या होइन, क्रस होल्डिङ समस्या हो, यसलाई ठूलो रूपमा लिनु हुँदैन - छतकुली
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार संवत् १९९२ देखि सुस्तामा अतिक्रमण सुरु भएको हो । 'सुगौली-सन्धिताका नारायणी नदी सीधा बगेको थियो, तर दुई सय वर्षको आसपासमा नारायणी नदी अंग्रेजीको सी आकारमा मोडिएको छ,' उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लोपटक सुस्तामा २०६४ मंसिर ८ गते भारतीयले एक सय २५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । सो दिन नेपालमा संविधानसभाको चुनावको मिति तोकिएको थियो । करिब तीन दर्जन ट्रयाक्टर ल्याएर भारतीयहरूले नेपालीले लगाएको उखु काटेर लगेका थिए । लैजान नसकेका उखु आगो लगाएर जलाइदिए । पूर्वको झापामा भारतले २५ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको छ । सीमा सरोकार नागरिक समितिका अध्यक्ष हिमालीको अध्ययनअनुसार मेची अञ्चलमा मात्रै बगर, पाखो र अवादी जोड्दा करिब ६० हजार बिघा जमिन भारतले मिचेको छ । तीन सय ९० मिटर लम्बाइ रहेको मेची पुलको एक तिहाइ भाग मात्रै नेपाली भूभागमा छ भने बाँकी भाग भारतीय कब्जामा रहेको छ । 'तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २०४० साल कात्तिकमा पुल शिलान्यास गरेको स्थानमा हाल भारतले भन्सार कार्यालय स्थापना गरेको छ,' अध्यक्ष हिमालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'मेचीको नयाँ पुलको सम्पूर्ण भाग नेपालमा हुनुपर्नेमा हाल एक-तिहाई मात्रै हाम्रोमा छ, बाँकी भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ ।' भारतले इलामको मानेभन्ज्याङदेखि ताप्लेजुङको फालोडसम्म १.५ किलोमिटर मोटरबाटो बनाएको छ । मेचीको पाठामारीमा मात्रै तीनवटा वडा भारतमा परेका छन् । त्यहाँका ६ सय १२ जना बासिन्दासँग नेपाली लालपुर्जा छ, तर जमिन भारतीय सीमामा ।
इलामको मानेभन्ज्याङमा ६ सय घर भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन् । सीमाक्षेत्रमा रहेको ७२/२२ नम्बरको खम्बा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालतिर सारेपछि उत्पन्न विवाद हालसम्म टुंगो लागेको छैन । यद्यपि घरजग्ग्गाको भोगचलन हालसम्म नेपालीले नै गर्दै आएका छन् । सप्तरीको बननिया, तिलाठी र पुनौलीमा अतिक्रमित सीमाको छानबिन गर्न सन् १९८९ मा गठित नेपाली आयोगले भारतीयहरूको मिचाहा नीतिलाई सहयोग गरेको आरोप सीमाविद्हरूको छ । 'चार माइल जमिन नै नदेखाई नेपाली टोलीले भारतीय नक्सालाई मान्यता दिएर आयो,' हिमालीले भने, '१९८१ देखि १९८७ सम्म भारतले तयार गरेको नक्सा सदर भयो ।' सोही नक्सालाई आधार बनाउँदै हाल भारतले भीमनगरदेखि भान्टाबारीसम्म अर्थात् महेन्द्र राजमार्गको डेढ किलोमिटरसम्म दाबी गरेको हिमालीको भनाइ छ । २०६३ भदौमा भारतले कैलालीको लालबोझी, भजनीमा ३५ हेक्टर जमिन मिचेको छ । १०१, १०२, १०३ र ११० नम्बरका जंगे पिलर नेपालतिर सारेर सीमा मिचिएको थियो । त्यसपछि नेपाली आवादी जग्गा र बस्ती जबर्जस्ती भारतीय भूमिमा पारिएको छ । नेपालीका ५४ घर अतिक्रमणमा परेका छन् । भारतले २०६३ जेठमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका- ९, चौगुर्जी क्षेत्रमा जंगे खम्बा नम्बर ६३ र ६४ बीचको भूमि पनि मिचेको छ । श्रेष्ठका अनुसार कञ्चनपुरको प्याराताल क्षेत्रमा वीरफाटा निम्न माविको १२ बिघा जमिन भारतले मिचेको छ ।
'भारतीयहरूको गलत आरोपलाई नेपाली पक्षले नै वैधानिकता दिन खोजेका छन्, यसमा ठूलो खेल हुन सक्छ'
दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म जोडिएको भारतीय सीमामा मिचिएको नेपाली भूमिका बारेमा नापी विभागका महानिर्देशक राजाराम छतकुलीले स्पष्ट तथ्यांक दिन चाहेनन् । 'सिमाना अतिक्रमण राजनीतिक मुद्दा हो,' सिमानाको तथ्यांक तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको नापीका प्रमुख छतकुलीले भने, 'सिमानाको अतिक्रमणका बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानुस् ।' पूर्वी त्रिदेशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिङ्साङ् चुचुरोदेखि पश्चिम लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको नेपाल-भारत सीमा लम्बाइ एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिका बारेमा टुंगो नलगाई नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति १ जनवरी २००८ बाट भंग गरिएको छ । समिति भंग भएपछि अर्को विशेष समिति बनाउने निर्णय भए पनि हालसम्म बनेको छैन ।
सीमा अतिक्रमणका बारेमा चौतर्फी आवाज उठे पनि ९८ प्रतिशत सीमा विवाद सकिएको भन्दै नेपाल र भारतका नापी अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नयाँ दिल्लीमा आयोजित तीसौँ सीमा बैठकमा भएको फिक्स बाउन्ड्री पि्रन्सिपलका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई के गर्ने भन्नेबारेमा केही निर्णय भएन । नापी विभागका कामु महानिर्देश्ाक छतकुली त नेपालीले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको बताउँछन् । 'भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेका छन्,' छतकुलीले भने, 'दुई देशका स्थानीय सरकार बसेर समाधान गर्ने निर्णय भएको छ ।' उनले सीमा अतिक्रमण ठूलो समस्या नभएको दाबी गरे । 'यो बाहिर हल्ला गरेजस्तो समस्या होइन, क्रस होल्डिङ समस्या हो, यसलाई ठूलो रूपमा लिनु हुँदैन,' उनको भनाइ छ ।
तर, नेपालीले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने महानिर्देशकको भनाइलाई सीमाविद्हरूले आलोचना गरेका छन् । 'नेपालीले भारतीय भूमि मिच्न सक्दैनन्,' हिमालीले भने, 'भारतीयहरूको गलत आरोपलाई नेपाली पक्षले नै वैधानिकता दिन खोजेका छन्, यसमा ठूलो खेल हुन सक्छ । ' सीमाविज्ञ फणीन्द्र नेपाल भने नेपाल र भारतबीच सुगौली-सन्धिको अनुमोदन भइनसकेकाले सीमा सम्झौता र सन्धि नहुने तर्क गर्छन् ।
कहाँ कहाँ मिचियो सीमा
१ लिम्पियाधुरा, कालापानी, दार्चुला २ लिपुभन्ज्याङ, दार्चुला ३ टनकपुर जलाशय क्षेत्र, कञ्चनपुर ४ टनकपुर ब्यारेज निर्माणस्थल, कञ्चनपुर ५ बनबासा क्षेत्र, कञ्चनपुर ६ शाही शुक्लाफाँटा, कञ्चनपुर ७ दक्षिण सीमाक्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरबीचको भूभाग ८ सतिविरानाला सीमाक्षेत्र, कैलाली ९ मनाउ सीमाक्षेत्र, बर्दिया १० टपरा, बर्दिया ११ खैरी सीमाक्षेत्र, बर्दिया १२ गुलरियाबाट मूर्तिया जाने बाटो, बर्दिया १३ दशगजा सीमाक्षेत्र, बर्दिया १४ दशगजा सीमाक्षेत्र, बाँके १५ दशगजा सीमा क्षेत्र, दाङ १६ ठन्डानदी किनार, कपिलवस्तु १७ सुस्ता सीमाक्षेत्र, नवलपरासी १८ नर्सिया सीमाक्षेत्र, नवलपरासी १९ दारानाला क्षेत्र नवलपरासी र चितवनसँग जोडिएको क्षेत्र २० ठोरी सीमाक्षेत्र, चितवन २१ सिमरिया सीमाक्षेत्र, चितवन २२ लक्ष्मीपुर सीमाक्षेत्र, पर्सा २३ जमुनागाउँ सीमाक्षेत्र, पर्सा २४ दशगजा सीमाक्षेत्र चितवन २५ ठाडी सीमा क्षेत्र, रौतहट २६ मारर सीमाक्षेत्र, सर्लाही २७ तिलाठी सीमाक्षेत्र, सिराहा २८ सखडा सीमाक्षेत्र, सिराहा २९ कुनौली सीमाक्षेत्र, सप्तरी र सिराहाको बीचमा ३० लालपट्टी सीमाक्षेत्र, सप्तरी ३१ तिलजा सीमाक्षेत्र, सप्तरी ३२ मोहनिया सीमाक्षेत्र, सप्तरी ३३ सरबाह सीमाक्षेत्र, सप्तरी ३४ शिवनगर सीमाक्षेत्र, सुनसरी ३५ कट्टैया सीमाक्षेत्र सुनसरी ३६ पकरिया-झुमवा सीमाक्षेत्र, सुनसरी ३७ भीमनगर सीमा मौजा, सुनसरी ३८ रंगेली सीमाक्षेत्र, सुनसरी ३९ रानी सीमाक्षेत्र, मोरङ ४० गलगलिया सीमाक्षेत्र, मोरङ ४१ पाठामारी सीमाक्षेत्र, झापा ४२ मेचीगाउँ सीमाक्षेत्र, झापा ४३ महेशपुर सीमाक्षेत्र, झापा ४४ मेचीपुल, झापा ४५ भद्रपुर, झापा ४६ काँकडभिट्टा, झापा ४७ वारिसजोत, झापा ४८ मदनजोत, झापा ४९ नकलबन्दा सीमाक्षेत्र ,झापा ५० चित्रेडाँडा, इलाम ५१ पशुपतिनगर फाटक सीमाक्षेत्र, इलाम ५२ झिझिया भन्ज्याङ, इलाम ५३ मानेभन्ज्याङ्बाट सन्दकपुर जाने बाटो, इलाम ५४ मानेभन्ज्याङ, इलाम ५५ जौबारी डाँडा, पाँचथर ५६ माबु गाविसको कालपोखरी सीमाक्षेत्र, पाँचथर ५७ च्याङ्थापु, पाँचथर ५८ ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमा ५९ चिवाभन्ज्याङ, ताप्लेजुङ ६० मेगना तुम्लिङ सीमाक्षेत्र, ताप्लेजुङ ६१ कञ्चनजंघा सीमाक्षेत्र, ताप्लेजुङ
Kathmandu: A major treaty signed between the governments of India and Nepal is not to be found in either the national archives or the royal palace of this Himalayan country, giving rise to fears that other priceless documents of historical importance might have also vanished from the country, a newspaper reported on Wednesday.
The infamous Sugauli Treaty signed in 1815 with the British East India Company, which was then ruling India, and is seen here as a major blow to Nepal, can't be traced. It is neither in the National Archives of Nepal, the foreign affairs ministry or the royal palace, which was handed over to the government by deposed king Gyanendra June 11, the Himalayan Times said.
The Sugauli pact was signed to end the 19th century Anglo-Nepalese war and though Nepal was never annexed by the British, it had to concede about one-third of its territory.
Sikkim, Kumaon and Garhwal--which are now part of the Indian state of Uttarakhand--much of the Terai plains in the south and some area that is now in India's Himachal Pradesh, were wrested from Nepal and became part of India as per the treaty, an action that Nepalis would like to see undone.
Though the Sugauli Treaty was superseded by the Indo-Nepal Peace and Friendship Treaty signed in 1950 with an independent India, the ceded territory was not returned to Nepal.
Several parties and social organisations still support the movement for a Greater Nepal, demanding that India return the lost land to its northern neighbour. The call has been taken up now by the former Maoist guerrillas, who swept the April election and could head the next government.
The Maoists are calling for the review or abrogation of all unequal treaties with India, including the 1950 pact. India has said that it is ready to discuss the demand and talks at the foreign secretary level have already started.
At this crucial juncture, Nepal's National Archives says it doesn't have the Sugauli Treaty in its possession.
"We have plenty of religious, cultural and literary documents but no important documents related to great political changes," Bhim Prasad Nepal, chief of the National Archives, told the daily.
It was believed that the Narayanhity Palace, where Nepal's kings lived from the 19th century, was the repository of major historic documents, including international treaties.
After dethroned king Gyanendra vacated the palace and it was formally proclaimed a national museum, the government formed a committee to take inventory of the valuables left behind by the former royals.
While the committee is yet to submit its report, one of its members told the Nepali daily on condition of anonymity that the panel did not come across any documents or the fabled lal baksh, a sealed red box in which the former kings were believed to have kept secret state documents.
The palace is proving a nightmare for the government with its enormous collection of disparate objects.
Besides jewellery, statutes, wildlife trophies and objets d'art, it has dozens of cars, cows and boxes crammed with parchments that are rotting with age and are half-eaten by moths.
Hey brother Mad dogg That was a awesom video . I had previously heard about this stuff but never actually seen it . I had this hate for india and now i hate them more . They are taking our land and trying to control polotics that so crap .. I totally suppport the movement of Greater Nepal and we ll get it back one day .
your'e all welcome.........I still cant find the full documentry........I enjoyed the JOSH of our madhesh Brother who spoke hindi but completely showed his patriotism with Nepal.
From Trump “I will revoke TPS, and deport them back to their country.”
wanna be ruled by stupid or an Idiot ?
MAGA denaturalization proposal!!
advanced parole
I hope all the fake Nepali refugee get deported
How to Retrieve a Copy of Domestic Violence Complaint???
and it begins - on Day 1 Trump will begin operations to deport millions of undocumented immigrants
Travel Document for TPS (approved)
All the Qatar ailines from Nepal canceled to USA
MAGA मार्का कुरा पढेर दिमाग नखपाउनुस !
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
