I wonder why this post had positive vote. Below is the best analysis of how maoist came to the power. Now it is not easy to maintain that.
You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.
दुई महिनायता दुइटा मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय बहस ल्यायो। पहिलो, शासकीय स्वरूपको निर्धारण र दोस्रो, माओवादी 'जनसत्ता'को निर्णय प्रकरण। यी मुद्दा त्यतिखेर आए, जतिखेर एकीकृत नेकपा माओवादी औपचारकि फुटको सँघारबाट गुजि्रँदै थियो। पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका लडाकूको वर्गीकरण प्रक्रिया सिध्याइसकेपछि एकातिर राज्यले स्वैच्छिक अवकाश रोजेकालाई घर पठाउने तयारी गर्दै थियो, अर्कोतिर लडाकू कमान्डरहरू दर्जा निर्धारण र 'बि्रजिङ्' कोर्समा असहमति जनाउँदै आफ्नै शीर्ष नेतृत्वप्रति रुष्ट देखिन्थे। ठीक त्यहीबेला लडाकूको मुद्दालाई माओवादी नेतृत्वले शासकीय स्वरूपसँग जोडेर बार्गेनिङ् गर्न थाल्यो। त्यस मुद्दाले किनारा नपाउँदै स्वैच्छिक अवकाश रोजेकाहरू आधा रकमको चेक बुझेर घर फर्किरहेका छन्। उता 'जनसत्ता'लाई वैधता दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिइसकेको छ। आखिर यी दुई मुद्दा किन उठाइयो र किन त्यत्तिकै सामसुम पारिए ?
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी दबाबमा परेका बेला त्यसबाट उम्कन जानाजान ती मुद्दा अघि सारेका थिए। सरकारबाट 'जनसत्ता'ले गरेको निर्णय सदर गराउने नीति ल्याएर प्रचण्डले तत्कालका लागि पार्टी फुट हुनबाट जोगाए। अनि, शासकीय स्वरूपबारे ठोस सहमति नजनाइ स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टीबाहिरका शक्तिकेन्द्रहरूबाट वाहवाही पाए। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले त प्रचण्डलाई शान्ति प्रक्रियाको 'हिरो'को विशेषणसम्मै दिए।
तर, सरकारले 'जनसत्ता'को निर्णय गर्दा पार्टीभित्र त्यसको जस प्रचण्डले पाए तर फिर्ता लिएपछि अपजसको भागिदार भने बाबुराम भट्टराई बन्न पुगे। सेना समायोजन प्रक्रियामा अडान नलिएको दोषजति प्रचण्डनिकट मानिएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि गइरहेको छ भने सरकारप्रतिको आक्रोशको निसाना बन्दैछन्, भट्टराई। दुई महिनाअघिसम्म पार्टीभित्र र बाहिरबाट सर्वाधिक प्रहार खेपेका अध्यक्ष प्रचण्डचाहिँ यतिखेर पानीमाथिको ओभानो भएका छन्। माओवादीका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य मणि थापा भन्छन्, "आफैँ अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, त्यसैमा खेलेर आफू स्थापित हुने प्रचण्डको पुरानै शैली हो, यसपटक पनि त्यही गरे।"
उपयोगिताको त्यही रणनीति कुनै बेला सिंगो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तझैँ बनेको थियो, जसले पार्टीलाई लाभ नै पुगिरह्यो। त्यही भएर १८ वर्षअघि संसद्मा नौ सिट मात्र भएको संयुक्त जनमोर्चा हाल एकीकृत नेकपा माओवादीका नाममा संविधानसभामा २ सय ३८ सिटको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा छ। माओवादीले 'जनयुद्ध' थालेको १६ वर्षपछि घटनाक्रमले धेरै कुरा प्रस्ट्याइसकेको छ। कसरी सम्भव भयो त माओवादी उपयोगिताको रणनीति ?
संसद्वादीविरुद्ध राजावादी
१ फागुन २०५२ मा 'जनयुद्ध' थाल्दा माओवादीले रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली, गोरखालगायतका क्षेत्रमा विस्फोट, आगजनी मात्र गरेनन्, त्यससँगै अन्य क्षेत्रमा धनीमानीका जग्गा लुट्ने, लालपुर्जासमेत जलाए। त्यही बेला विभिन्न ठाउँमा हिन्दी फिल्मका पोस्टर जलाए, राजधानीको पेप्सीकोलामा सुतली बम पड्काए। आफू कमजोर हुँदा चौतर्फी प्रहार गर्ने र बलियो भएपछि मुख्य शत्रु किटान गर्दै निसाना गर्ने रणनीति अनुरूप माओवादीले त्यसो गरेका थिए। प्रहरी चौकी आक्रमणको अर्थ तत्कालीन सरकार (संसद्वादी)विरुद्धको संघर्ष छेडेको प्रतीक थियो। हुनेखानेको लालपुर्जा च्यातेर 'सामन्तवाद'विरोधी, फिल्मका पोस्टर जलाएर 'विस्तारवाद'विरोधी र कोकोकोला कम्पनीमा विस्फोट गराएर 'साम्राज्यवाद'विरोधी संघर्ष छेडेको सन्देश दिनु थियो, माओवादीलाई। तर, जतिजति हिंसात्मक अभियान फैलिन थाल्यो, त्यसपछि उनीहरूले तत्कालीन अवस्थामा जो सरकारमा आउँछ, उसैका विरुद्ध निसाना साँध्न थाले।
०५४ सालपछि माओवादी द्वन्द्वले उग्ररूप लिन थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने योजना बन्यो। सेनाको प्रस्तावमा, 'जनयुद्ध'लाई रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोटबाट बाहिर फैलिन नदिन चार जिल्लाको कोर घेरा बनाइयो, जहाँका करबि १ हजार ५ सय युवालाई सेनामा भर्ती गर्ने अनि त्यहाँको सामाजिक असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक प्याकेज ल्याउने उल्लेख थियो। त्यो योजना कार्यान्वयन नहुँदै थापा सरकार ढल्यो। र, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। उनले त्यसबेला दरबारको शक्ति ठानिएको सेनालाई प्रयोग गर्नुको साटो प्रहरीलाई नै माओवादीविरुद्धको अप्रेसनमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरे, जस अनुसार चरणबद्ध प्रहरी अप्रेसन चलाइयो।
'जनयुद्ध'को सुरुताका आफूविरुद्ध सेना परिचालन नहोस् भन्नेमा माओवादीहरू सचेत थिए। त्यो उनीहरूका गतिविधिबाट पनि प्रस्टिन्छ। जस्तो कि, त्यसबेला माओवादीले नेपाली सेनालाई राष्ट्रवादी शक्ति भएकाले ऊसँग आफ्नो लडाइँ नहुने र सरकारको मतियारका रूपमा प्रहरी आएकाले ऊसँग मात्र लडाइँ हुने वक्तव्य जारी गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई राष्ट्रवादीको संज्ञा दिएर अधिराजकुमार धीरेन्द्रसँग निरन्तर माआवोदी नेतत्वले सम्पर्क सूत्रमार्फत कुराकानी गररिहेका थिए। दरबारले माओवादीबीच गोप्य रूपमा सम्पर्क गर्नुमा उसको पनि आफ्नै स्वार्थ थियो। ०४६ सालको आन्दोलनबाट अधिकार गुमाएको दरबार पनि भित्रभित्रै संसद्वादी दलहरूसँग रुष्ट थियो। संसद्वादी दल असफल भएमा अन्ततः आफू बलियो हुने उसको आकलन थियो। त्यसमाथि संसद्वादी -खासगरी नेपाली कांग्रेस, ऊ नेतृत्वको सरकार र उसका कार्यकर्ता)लाई मात्र प्रहार गरेकाले माओवादीले दरबारको विश्वास आर्जन गरेको थियो। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी चित्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, "सुरुमै सेनालाई बिच्काउँदा माओवादी आफैँ सिद्धिने थिए। तर, सेनालाई ब्यालेन्स गर्ने नाममा दरबारका उच्च पदाधिकारीसँग छुट्टै कुराकानी भए, अर्कै कुरा। नत्र सेनासँग माओवादीले कहिल्यै त्यस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गरेन, न त सेनाले नै गर्यो।"
दरबारसँगको अघोषित सम्बन्धको प्रत्यक्ष लाभ माओवादीले दुनै आक्रमणमा उठाए। ०५६ सालमा डोल्पाको सदरमुकाम दुनै आक्रमण गर्दा नेपाली सेनाले साथ नदिएको र माओवादीले नजिकै रहेको ब्यारेकमा नछोएको घटनाले दरबार-सेना र सरकारबीच दरार उत्पन्न भयो। त्यही दरारका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले राजीनामासमेत दिए।
पहिलोपटक सदरमुकाम आक्रमण गर्दासमेत सेना मौन बस्नुलाई दरबारसँगको निरन्तर गोप्य सम्पर्कले अचूक अस्त्रको काम गरेको माओवादीको बुझाइ छ। अनुमान गरौँ, सदरमुकाम आक्रमणपछि सेना प्रयोग भएको भए के हुन्थ्यो ? निश्चय नै त्यसबाट माओवादीको बढी क्षति हुन्थ्यो। किनभने, त्यतिन्जेल माओवादीको छापामार शक्ति भनेकै एक बटालियन (तीन सय लडाकू)भन्दा बढी थिएन, त्यसको डेढ वर्षपछि मात्र 'जनमुक्ति सेना' गठन गरएिको हो।
माओवादीको दरबारसँगको सम्बन्ध राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशसँगै समाप्त भयो। दरबार हत्याकाण्डपछिको अन्योलग्रस्त माहौलको फाइदा माओवादीले पूरापूर उठाउन खोज्यो। त्यही मेसोमा मिलेमतोमा दरबार हत्याकाण्ड भएको वक्तव्य दियो, माओवादीले। हत्याकाण्डलगत्तै भट्टराईले कान्तिपुरको आफ्नो लेखमार्फत राजा वीरेन्द्रसँग अघोषित कार्यगत एकता भएको खुलासा गरे। त्यो कस्तो अघोषित एकता थियो, त्यसबारे न अहिले माओवादी नेतृत्वले खुलाएको छ, न त दरबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै उजागर गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यति मात्र भनेका छन् कि, 'राजा वीरेन्द्र कम्बोडियाका राजा सिंहानुकजस्तै राष्ट्रपति बन्न तयार थिए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई मन नपरेका कारण उनको वंश विनाश गरियो।' राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएकै दिनदेखि मुलुकमा गणतन्त्र आएको घोषणासमेत माओवादीले गर्यो। यो बेग्लै कुरा हो कि साँच्चै गणतन्त्र आएदेखि माओवादी पार्टी प्रतिकूल अवस्थाको सामना गररिहेको छ, उसले भनेजस्तो भइरहेको छैन।
कोइरालाविरुद्ध देउवा
०५२ माघमा ४० सूत्रीय माग राख्दै एकमहिने अल्टिमेटम दिएर 'जनयुद्ध'मा होमिएका भट्टराई यतिखेर मुलुकको कार्यकारी पदमा छन् भने त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाचाहिँ प्रतिपक्षी बेञ्चमा। देउवा सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेका कारण 'जनयुद्ध'मा जानुपरेको तर्क दिने माओवादीले सत्ताबाट बाहिरिएको केही वर्षभित्रै तिनै देउवासँग निकटको साइनो गाँसे। उद्देश्य प्रस्ट थियो, जतिबेला कांग्रेसमा कोइराला र देउवाबीच मनमुटाव चकिर्ंदै थियो, त्यही अन्तरविरोधमा खेल्न मात्र खोजेका थिए, माओवादीले। मणि थापाका विचारमा, 'युद्धको समयमा यस्तो अन्तरविरोधमा खेल्नु जायजै मानिन्थ्यो। विरोधीहरूमा अन्तरविरोध पहिल्याएर प्रधान शुत्रका विरुद्ध सहायक शत्रुहरूलाई गोलबन्द गर्दे प्रहार गर्ने युद्ध रणनीति नै हो।'
माओवादीविरुद्ध दरबारले सेना परिचालन गर्न नमानेको भन्दै कोइराला सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरी कडा प्रतिरोधमा उत्रिए। त्यसको जवाफमा माओवादीले कोइरालालाई 'फासिष्ट'को उपमा दियो भने देउवालाई 'नरमपन्थी'। हुन पनि ०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको पालामा गठित माओवादी समस्या समाधान आयोगको संयोजकसमेत तोकिएका देउवाको अभिव्यक्ति माओवादीप्रति लचिलो नै थियो। माओवादी समस्यालाई राजनीतिक तवरमा समाधान गरिनुपर्ने जिकिर गर्थे, देउवा त्यतिबेला। सम्पर्क सूत्रबाट बढ्दै झाङ्गिएको सम्बन्ध यतिसम्म बाक्लियो कि, ०५८ सालमा प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा माओवादी नेतृत्वले साना दललाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा लबिङ् नै गर्यो। देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै माओवादीले युद्धविराम घोषणा गरी पहिलोपटक कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली पठायो। माओवादी साँच्चिकै वार्तामा आएका हुन् भन्ने ठानेरै देउवा सरकारले बन्दी माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गरिदियो।
सहरमा देखावटी रूपमा शान्ति वार्ता चल्दै गयो, गाउँतिर भीषण द्वन्द्वको तयारी हुन थाल्यो। राजधानीमा गरमागरम टेबुल वार्ता भइरहेका बेला माओवादीले 'जनमुक्ति सेना'को घोषणा गर्यो। अनि, त्यसको तीन महिना नबित्दै उनीहरूले दाङको सैनिक ब्यारेकमा आश्चर्यजनक तवरमा हमला गरे। घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने देउवाको लचिलोपनका कारण माओवादी वार्तामा आएका थिएनन्, बरु उनको बढी विश्वासको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले मध्यपश्चिमको अत्यन्तै सामरकि मानिएको दाङ ब्यारेकबाट लाखौँ गोलीगट्ठा कब्जा गरे। जसले माओवादीलाई सेनासँग लड्न ठूलो 'लजिस्टिक' सहायता मात्र मिलेन, आत्मविश्वाससमेत बढायो।
दाङ हमलापछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो, देउवाले माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाए। माओवादी नेताका विरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरियो र सबै केन्द्रीय स्तरका नेताको टाउकाको मूल्यसमेत तोकियो। देउवा सरकारले माओवादीविरुद्ध लड्न अमेरिकाबाट एम-१६ हतियार भित्र्यायो। र, सँगसँगै अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई गुरल्िला अप्रेसनसम्बन्धी तालिमसमेत दियो। सेनाको 'फोर्टिफिकेसन' निर्माण गर्न पनि अमेरिकी सेनाले सघायो। अनि, सेना ब्यापक रूपमा माओवादीविरुद्ध उत्रियो। त्यसपछि माओवादीको सम्बन्ध देउवासँग बिगि्रयो र कोइरालासँग जोडियो।
अमेरिकी लबीका भनिँदै आएका देउवाको सरकार सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिन थालेपछि माओवादीले राजधानीमा अमेरिकी सहयोग विकास नियोग (यूएसआईडी)मा काम गर्ने सुरक्षागार्डको हत्या गरे। अमेरिकी दूताबासलाई निरन्तर सूचना दिइरहने व्यक्तिलाई निसाना बनाउन थाले। नेपाली द्वन्द्वमा अमेरिकी प्रभुत्व बढ्दै गएपछि माओवादीले त्यसलाई काउन्टर दिन माओवादी विचारमा सशस्त्र संघर्षरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'रभिलुसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट' रमि र अन्य विदेशका भाइचारा संगठनद्वारा पश्चिमा मुलुकमा विरोध जुलुस निकाल्न सहयोग माग्यो। उनीहरूले पनि अमेरिकाविरुद्ध प्रचार युद्ध गरे, मिडिया, अनलाइन र किताबमार्फत। त्यसैबेला माओवादीले आफ्नो प्रभाव भएका क्षेत्रमा यूएसआईडीद्वारा सञ्चालित सबै परियोजना र कार्यक्रममा बन्देज लगायो। तर, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूका परियोजनामा भने खासै अवरोध दिएन। माओवादीको दस्तावेजमा साम्राज्यवादीको परिभाषामा अमेरिका र बेलायत दुवै परे पनि द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास नियोग (डीएफआईडी)का कार्यक्रमहरू भने खासै प्रभावित भएनन्, जबकि डीएफआईडीले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग मिलेर माओवादीविरुद्ध 'मुस्ताङ अप्रेसन'मा ठूलो धनराशि सहयोग गरेको थियो।
युरोपियन युनियन अन्तर्गतका नर्वे, प|mान्स, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी र बेल्जियममा मुख्यालय बनाएका थुप्रै संघसंस्थालाई माओवादीले 'जनयुद्ध'बारे अनुसन्धान गर्न कुनै अवरोध गरेनन्। माओवादी चाहन्थे, आफूविरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाएको तर बाँकीलाई सहयोग गरेको सन्देश जाओस्। अमेरिकीबाहेक अन्य देशका प्रतिनिधिलाई उनीहरू विशेष चासो दिएर भेट्थे। मुलुकमा संकटकाल लागिरहेका बेला एक जना बेलायती अवकाशप्राप्त जनरल बाग्लुङबाट माओवादी अपहरणमा परेको समाचार आएको पर्सिपल्ट उनी सकुशल राजधानी फर्किएको घटना सैनिकवृत्तमा अहिले पनि निकै चर्चामा छ। सेनाको दाबी अनुसार ती जनरलले माओवादी नेतृत्वसँग सीधा सम्पर्क गर्न चारवटा स्याटेलाइट फोन उपलब्ध गराएका थिए।
माओवादी र नर्वेजियनहरूबीचको सामीप्य त कतिसम्म थियो भन्ने रहस्य अहिले मात्र खुल्दैछ। किनभने, माओवादी नेता भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण नर्वेको नै गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको लर्को नै नर्वेतिर गयो। यतिसम्म कि, माओवादीका सातौँ डिभिजन कमान्डर सन्तु दराई 'परवाना'लगायतको लडाकू टोलीलाई नर्वेको सेनाले बि्रजिङ् कोर्ससमेत गरायो। समायोजनको प्रक्रियामा रहेका लडाकूलाई नर्वेले यस्तो कार्स गराउनुको अर्थ के हुनसक्छ ? सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतका सचिवालय सदस्य एवं सैन्य मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, "शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाप्रति थप सहयोग पुगोस् भनेर नर्वेले तालिम गराएको हुनसक्छ। अर्को, त्यसमार्फत दुई देशबीच र सबैभन्दा ठूलो सत्तासीन पार्टीसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध विकास गर्न पनि चाहेको हुनसक्छ।"
राजतन्त्रविरुद्ध संसद्वादी दल
द्वन्द्वको समयमा नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेता माओवादी नेताहरूको प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्पर्कमै रहे। यद्यपि, एमालेलाई माओवादी 'नवसंशोधनवादी'को आरोप लगाउँथ्यो भने एमालेले माओवादीलाई 'उग्रवामपन्थी भड्काववादी' भनिरह्यो। ०५८ सालमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल भारतको सिलिगुढी र लखनउमा पुगी प्रचण्डसँग छलफलसमेत गरेका थिए। एमालेभित्र पनि माओवादीलाई नरम रूपमा हेर्नेमा पर्थे, नेपाल। यद्यपि, ०५५ सालको परिवेशमा उनीलगायतको समूह माओवादीप्रति निकै क्रूद्ध थियो। किनभने, त्यसबेला माओवादीले नेपाल र केपी ओलीको समीकरणविरुद्ध कडा रबैया अपनाएको थियो। उनीहरूका तुलनामा सीपी मैनाली र वामदेव गौतमहरूको समूहलाई 'मित्रवत् शक्ति' मान्थ्यो माओवादी। महाकाली सन्धिको विवादमा एमालेमा फुटेपछि मैनाली-गौतम समूहले नेकपा माले खोल्यो। त्यही माले समूहका अधिकांश कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरे, जसबाट माओवादी संगठन झन् छिटो विस्तार हुँदै गयो। एमालेको अन्तरविरोधमा खेलेर माओवादीले आफ्नो आन्दोलनमा सोचेभन्दा बढीको उभार ल्यायो।
१८ असोज ०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भनेर बर्खास्त गरेपछि राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो। त्यसको केही समयपछि बेइजिङ् भ्रमणमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहाँबाट सीधै भारतको नयाँदिल्ली पुगेका थिए। बेइजिङ्मा चिकित्सा विज्ञान पढ्दै गरेका सुनिल शर्माको सम्पर्कमा रहेका माओवादी पत्रकार कृष्ण सेन 'इच्छुक' र महेश्वर दाहालमार्फत कोइरालाले दिल्लीमा कृष्णबहादुर महरालाई र महरामार्फत प्रचण्डलाई भेटेका थिए। कोइराला र प्रचण्डबीच यो भेटघाट हुनुका पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संसद्वादी दलप्रति गरिएको व्यवहार र उनको लोकतन्त्रविरोधी चरत्रिको मुख्य भूमिका रहेको मानिन्छ। दरबारले लोकतन्त्र र संसद्वादी दललाई खुम्च्याउने प्रयास गरेपछि त्यसको प्रतिकार गर्न कोइराला माओवादीको सम्पर्कमा पुगेका हुन्।
त्यस भेटपछि कोइराला-प्रचण्डबीच टेलिफोन संवादको शृंखला सुरु भयो। तर, अर्कोतिर प्रचण्डले भने दरबारको सम्पर्क सूत्रसँग पनि निरन्तर सम्बन्ध बनाइरहेका थिए। यो कुरा राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका सैनिक सचिवसमेत रहिसकेका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी विवेक शाहले आफ्नो किताब मैले देखेको दरबारमार्फत पनि सार्वजनिक गरसिकेका छन्। देउवाको बर्खास्तीपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए। त्यही बेला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ मारिए। उनी मारिएको भोलिपल्ट फेरि युद्धविराम भयो। माओवादीले भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठायो। त्यही बेला दरबारसँग वार्ता टोलीले भेट्न खोज्दा राजा ज्ञानेन्द्रले भट्टराईबाहेक अरूलाई भेट्ने सन्देश पठाएको एक दरबार निकटस्थ पूर्वसैनिक जनरलको दाबी छ। त्यस घटनाले माओवादीमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो। त्यसपछि पनि प्रचण्ड-रामबहादुर थापाको समूह दरबारसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्पर्कमा थियो। अझ प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग सम्पर्क गर्न कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। माओवादीको दरबार र दलहरूसँगको वार्ता समानान्तर तवरमा चलिरह्यो।
दरबारसँगको सम्पर्कमा आफूलाई बेखबर बनाइएकामा भट्टराई प्रचण्डप्रति रुष्ट देखिन्थे। उनी संसद्वादी शक्तिहरूसँग मिलेर राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। ०६१ साउनमा माओवादीको फुन्टिबाङ केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो, जहाँ प्रचण्डले पार्टी, मोर्चा, सेना तीनैको जिम्मेवारी आफँै लिन चाहे। पार्टीको अध्यक्ष उनी छँदै थिए, 'जनमुक्ति सेना'को पनि सुपि्रम कमान्डर उनै थिए। अब मोर्चाको पनि जिम्मेवारी आफैँमा हुनुपर्छ भन्दा भट्टराईले विरोध जनाए। उनी दुई घन्टाका लागि एक तह घटुवासमेत भए, पुनः स्थायी समितिमै फर्किए। फुन्टिबाङ बैठक त्यही बैठक हो, जहाँ भट्टराईले सातबुँदे र १३ बुँदे फरक मत दर्ज गरेका थिए। त्यही मुद्दा चर्किंदै गई १८ माघ ०६१ मा रुकुमको लाबाङमा बसेको बैठकले भट्टराईमाथि कारबाही गर्यो। र, भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 'कू' गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिए।
प्रचण्ड-भट्टराईबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला भट्टराईले प्रचण्डलाई रायमाझीपथतिर गएको आरोप लगाएका थिए। प्रतिरोधमा प्रचण्डले भट्टराईलाई लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिए। संयोग मात्रै हो वा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबीचमा मिलेमतो पनि थियो, त्यो अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ। भारतनिकट भनेर आरोप लगाइँदै आएका भट्टराईलाई कारबाही गरिएको भोलिपल्टै राजा ज्ञानेन्द्रले 'कू' गर्नु संयोग मात्र नभएको दाबी विश्लेषकहरूको छ।
माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई कारबाही गरिएको लाबाङ बैठकबाटै प्रचण्ड आफूलाई छाया राष्ट्रपति घोषणा गर्न चाहन्थे। तर, भट्टराईलाई 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद'बाट हटाएलगत्तै राष्ट्रपति घोषणा गर्दा सन्देश नराम्रो जाने भन्ने निकटस्थको सुझाव मानेर उनी कुनै केन्द्रीकृत हमलाको विजयीपछि मात्र राष्ट्रपतिको घोषणा गर्ने तारतम्य मिलाउँदै थिए। एकथरी माओवादी अहिले पनि भन्छन्, कि 'कू'लगत्तै राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बाग्लुङको ढोरपाटनमा वार्ता गर्ने तयारी हुँदै थियो तर 'कू'पछि ज्ञानेन्द्र स्वयंले वार्तामा बस्न नचाहेपछि माओवादी अध्यक्षको चाहनामा तुषारापात भयो।
'कू'लाई काउन्टर दिन माओवादीले केन्द्रीकृत हमलाको तयारी थाल्यो। स्थान रोजियो, रूकुमको खारा। ०५९ सालमा एकपटक पराजय भोगिसकेको खारामा माओवादीले दोस्रोपटक पनि १ सय २५ भन्दा बढी लडाकूको क्षति भोगेर नराम्रो गरी धक्का खायो। यदि त्यतिबेला खारा मोर्चा माओवादीले जितेको भए के हुन्थ्यो ? भट्टराईनिकट एक माओवादी नेताका भनाइमा, त्यतिखेर प्रचण्ड पहिले स्वयंलाई छाया राष्ट्रपति घोषणा गर्थे अनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्थे। किनभने, '१९ माघ'अघि प्रचण्ड-ज्ञानेन्द्रबीच सम्पर्क सूत्रमार्फतको अनौपचारकि छलफलमा माओवादीले एकदलीय शासन चलाउने र राजतन्त्र स्वीकार्ने प्रसंग चलेको थियो। तर, खारा हारेपछि माओवादी अध्यक्षको ज्यान नै जोखिममा पर्ने परििस्थति सिर्जना भयो। नेपाली सेनाले उनले बोकेको स्याटलाइट फोनको 'रेन्ज'का आधारमा उनी बसेको रोल्पाको राङ्सीस्थित घरमा तोराबोरा बम खसाएको थियो। संयोगले अघिल्लो दिन प्रचण्ड-परविार अर्कै गाउँमा सरसिकेको थियो। राजाले आफूमाथि ताकेरै हमला गराएको र उनले संसद्वादी शक्तिहरूलाई सताइरहेका बेला प्रचण्ड बाध्य भएर कांग्रेस सभापति कोइरालासँगको पुरानो सम्पर्कलाई बढाउन थाले। त्यही सिलसिलामा महरा र कारबाही भोगिरहेका भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठाइयो। र, भारतकै मध्यस्थतामा सात राजनीतिक दलसँग धेरै तहको अनौपचारकि छलफलपछि ५ मंसिर ०६२ मा १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यसपूर्व ०६२ मै रोल्पामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एवं एमाले नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो ।
'तीन पति’ र उपयोग
माओवादी शान्ति प्रक्रिया आउनु अनि उसलाई एमालेसरहको हैसियतमा अन्तरमि संसद्मा ल्याइनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। आठ हजारको हाराहारीमा रहेको लडाकू फौजलाई ३१ हजारसम्म पहिलो चरणमा प्रमाणीकरण गराइँदासम्म कोइरालाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। बरु उनी शान्ति प्रक्रियालाई सहजीकरण गराउनेतिर नै लागे। यद्यपि, माओवादी उनको नेतृत्वमा सरकारमा गएपछि भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालय परसिरबाहिर धर्ना-जुलुस दिनेदेखि सेनाको सुरक्षागार्डप्रति अविश्वाससम्म गरे। अनि, प्रधानमन्त्री कोइरालाले माओवादी मन्त्रीहरूलाई सुरक्षाका लागि लडाकू राख्न छुट दिए।
अनौठो त के भने, संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरमि संविधानको प्रस्तावनामा गणतन्त्रको प्रस्ताव संशोधन गरसिकेपछि पनि माओवादीले दरबारनिकट मानिसहरूसँग सम्पर्क कायमै राखिरहेका थिए। त्यही बेला निरन्तर राजाको सम्पर्कमा रहेका माओवादीकै शब्दमा देशभक्तहरूको छुट्टै मोर्चा बनाई संविधानसभाको चुनावमा कार्यगत एकता गरे। फलस्वरूप पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली संविधानसभामा माओवादीका तर्फबाट समानुपातिक सभासद्समेत चुनिए। संविधानसभाको चुनावबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। त्यसबेलासम्म माओवादीले कोइरालालाई भावी राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेकै थिए, भलै औपचारकि रूपमा त्यसबारे केही भनेका थिएनन्। तर, जसै गणतन्त्रको घोषणा भयो, माओवादीको बोली फेरियो। संविधानसभाको झन्डै ६५ प्रतिशत वामपन्थी वर्चस्वमा गएपछि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संविधानसभा अध्यक्षको पद आफैँले राख्न चाहे उनीहरूले। तर, एमालेले राष्ट्रपतिमा माधवकुमार नेपालको नाम अघि सार्दा माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सहाना प्रधानको नाम सुझायो। एमालेसँग कुरा नमिलेपछि अन्ततः माओवादीले आफ्नै पार्टीबाट रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो। तर, सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउने माओवादी योजना पराजित भयो। यसरी अरूलाई उपयोग गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीतिमा माओवादीले पहिलोपटक नराम्रो धक्का खानुपर्यो।
राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामवरण यादव चुनिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो। त्यसअघिको कोइराला सरकारले ल्याएको ऐनका आधारमा प्रचण्ड सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिरमा नेपाली पुजारी राख्ने निर्णय गर्यो। तर, चर्को विरोधका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन। अनि, दोस्रोपटक फेरि धक्का खायो।
तेस्रो धक्काचाहिँ सेनापति प्रकरणमा थियो। तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर नेपाली सेनाभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्यमा पनि प्रचण्ड पुग्न सकेनन्, राष्ट्रपति यादवले कटवाललाई सेनापतिमा यथावत् राखिदिए। बरु त्यही कारण उनी प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्यो र माओवादी सरकार एवं राष्ट्रपतिविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रियो। ६ दिने आमहडतालसम्मको आह्वान गर्यो तर त्यसबाट पनि पछि सर्नुपर्यो। माधव नेपालको राजीनामापछि प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भए तर सातपटकको प्रतिस्पर्धामा पनि नचुनिएपछि उनले आश्चर्यजनक रूपमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री बनाए। आफू नहुने पक्कापक्की भएपछि उनले अर्को उपयोगिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। खनाल सरकारबाट पनि खासै फाइदा हुने छाँट नदेखिएपछि पुनः माओवादीबाट उपाध्यक्ष भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, जसमा प्रचण्डको उल्लेख्य योगदान रह्यो।
माओवादीले यसरी १६ वर्षका दौरानमा 'उपयोगितावाद'को जसरी अभ्यास गर्यो, अहिले पनि त्यही शैली पछ्याइरहेको छ। संघीयताका साझा एजेन्डाका नाममा मधेसवादी मोर्चासँग मिलेर संयुक्त सरकार त बनाएको छ तर संविधानको साझा दस्तावेज ल्याउन कांग्रेस र एमालेलाई संयुक्त सरकारमा समावेश गर्न आह्वान गररिहेको छ। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ तर उपयोगकै सिद्धान्तबमोजिम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भिन्दाभिन्दै पार्टीका फरक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुन उक्साइरहेका छन्। संविधान बनाउने एजेन्डामा फरकफरक पार्टीसँग फरकफरक दृश्य/अदृश्य सहमति गरिएका छन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्सेतुङ्ले भनेझैँ युद्धका बेला अन्तरविरोधको पहिचान गर्ने रणनीति अकाट्य अस्त्र बन्न सक्ला। तर, अहिलेको परिस्थिति शान्तिकालको हो, त्यसमाथि माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारको नेतृत्व गररिहेको पार्टी भएको नाताले उसले अन्य दलमा भएका अन्तविरोधलाई मिलाएर नेतृत्व लिनुपर्ने हो। पूर्वमाओवादी नेता मणि थापा भन्छन्, "आफू मात्र स्थापित हुने खेलमा लागियो भने न निर्धारति समयमा संविधान बन्छ, न त शान्ति प्रक्रिया नै टुंगिन्छ।
भारतलाई पनि उपयोग !
माओवादीले 'जनयुद्ध' थाल्दा तत्कालीन सरकारसमक्ष पेस गरेका ४० बुँदे मागमा नौवटा बुँदा भारतसँग सम्बन्धित छन्। 'जनयुद्ध'को सुरुवाताकै पर्चा-पम्पलेटमा भारतविरोधी नारा लगाइएको थियो। माओवादी भारतीय फिल्म निषेध, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको आगमनमा रोक लगाउनेजस्ता अभियान पनि चलाए। कहिले 'सुरुङ युद्ध' त कहिले 'राष्ट्रिय युद्ध'को घोषणा पनि गरे। यद्यपि, ती प्रचारात्मक घोषणामा मात्रै सीमित छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीका शीर्षस्थ नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबुराम भट्टराई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा आठ वर्षजति भारतमा सुरक्षित बसे, कसरी ? त्यहीबेला 'जनयुद्ध'रत भारतीय माओवादीले पनि यस्तै प्रश्न पटकपटक गरेका थिए। चीनले पनि नेपाली माओवादीलाई झ्वाट्ट विश्वास नगरसिकेको कारण यही हो। आखिर के थियो माओवादी र भारतबीचको सम्बन्ध ? के माओवादीले भारतलाई पनि उपयोग मात्रै गरेको थियो ? वा, भारतले उल्टै माओवादीलाई उपयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो ? यसबारे माओवादी नेतृत्वले न पार्टीभित्र लिपिबद्ध गरेका छन्, न त यससम्बन्धी सूचना नै सार्वजनिक गरेका छन्।
माओवादी द्वन्द्वका समयमा भारतसँगको सम्बन्ध खासगरी तीन तहमा प्राथमिकता दिएको थियो। पहिलो, 'जनयुद्ध'रत पक्षसँग भाइचाराको सम्बन्ध। दोस्रो, भारतीय वामपन्थी बुद्धिजीवीसँगको सम्बन्ध। तेस्रो, भारतीय सरकारको संस्थापनसँगको सम्बन्ध। तर, नेपाली माओवादीले तेस्रो पक्षलाई व्यवहारतः जहिले पनि प्राथमिकतामा राखी सम्बन्ध विकास गर्दै आएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँका वामपन्थी बुद्धिजीवी अनि मात्र त्यहाँको 'जनयुद्ध'रत भाइचारा पार्टीसँग सहकार्य गरे। जस्तो कि, 'जनयुद्ध' सुरु हुनुअघि उनीहरूले भाइचारा पार्टीबाट तालिम लिए। र, सेनासँग लड्नुअघि भारतका 'जनयुद्ध'रत पार्टीका सैन्य विशेषज्ञले नेपाली भूमिमा आई माओवादी लडाकूलाई तालिम दिएका थिए। अरू समयमा माओवादीले जहिल्यै भारतीय संस्थापन पक्ष र भारतीय वामपन्थी नेता तथा बुद्धिजीवीको निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरेका थिए।
०५७ सालमा भारतको पञ्जाव प्रान्तको भटिन्डामा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हँुदा त्यहा करबि सात सयको संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। नौ दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा 'जनयुद्ध'रत भारतीय पार्टीका कसैलाई पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी गराइएको थिएन। उनीहरूका शुभकामना पत्र मात्र पढेर सुनाइएको थियो। त्यसको एक महिनापछि भारतकै 'जनयुद्ध'रत कम्युनिस्ट पार्टीको पनि महाधिवेशन चल्दै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख भएको हैसियतले सीपी गजुरेल त्यस सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। आफ्नो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राखेपछि गजुरेल उनीहरूको सम्मेलनतर्फ लागेका थिए। गजुरेलले पार्टीलाई जानकारी गराए अनुसार उनलाई सम्पर्क सूत्रले एक महिनासम्म हिँडाएर मात्र उनीहरूको सम्मेलनस्थलमा पुर्याएको थियो। माओवादीको इतिहासमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण परघिटना हो, जसले औपचारकि रूपमा दीर्घकालीन संघर्षबाट मात्र सत्ता कब्जा गर्न नसकिने फ्युजनको कार्यदिशा ल्याएको थियो, जसलाई माओवादीले नेपाली माटोको मौलिक विचारका रूपमा प्रचण्डपथको नामकरण गरेका थिए। प्रचण्डपथ पारति गर्दा भारतीय 'जनयुद्ध'रत पार्टीले चर्को विरोध गरेका थिए। तर, भारतमै मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललगायत करबि डेढ दर्जन माओवादी नेता पक्राउ गरिएका थिए।
प्रश्न उठ्छ, यदि माओवादीको त्यस्तै सम्बन्ध थियो भने डेढ दर्जनजति माओवादीका नेतालाई भारतले किन पक्राउ गर्यो त ? भारतीय संस्थापन पक्षसँग राम्रै भएको भए भारतसँग राष्ट्रिय प्रतिरोधको युद्ध गर्नुपर्ने कुरा प्रचण्डले आफ्नो आधिकारकि दस्तावेजमा किन लेख्थे ? त्यसैले यी सत्य उद्घाटित गर्ने जिम्मा पनि अब प्रचण्डकै हो।
