This may not be a complete roadmap though it looks better...
अब यसो गर्नुपर्छ
माघ २४ को 'मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने' स्तम्भमा नेपालको भविष्य के कस्तो हुने भन्ने विवेचना छ । दोस्रो विश्वयुद्धताका रसियन सिपाहीले जर्मन कब्जा गरेपछि त्यहाँका सुन्दरी पट्याउन स्थानीय भाषामा 'गुड मर्निङ सुन्दरी' सिकेको सन्दर्भ सामयिक छ । भविष्य नसोच्नेले वर्तमानमा केही गर्न सक्दैन । हामीले पनि भावी कार्यक्रमका निम्ति पूर्वतयारी गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
मुलुकमा तीनखाले आन्दोलन हुँदैछ ः गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र पुनर्उत्थानवादी । एक आन्दोलनलाई मात्र सफल बनाउनुछ । ०४६ को आन्दोलन अधूरो थियो, सम्झौतामा टुंगियो । ०४७ को संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक थिएन, केवल ऐन कानुन थियो । ०४८ को निर्वाचित संसद् अनुशासित थिएन, भीडमात्र थियो । पुनर्उत्थानवादीले अवसर पाए, मुलुकको अवस्था यस्तो हुन पुग्यो ।
०४८ मा दलहरू ३० वर्षपछि एकैपटक सत्तामा आइपुगे । अत्यन्त छाडा भए । भविष्यप्रति कोही चिन्तित भएनन् । पञ्चायती प्रशासनकै सल्लाहमा दल-दलभित्र आ-आफ्नै प्रकृतिको मण्डलेकरण सुरु भयो । अनुशासनहीन, अनियन्त्रित भीड जम्मा हुनगयो । भीडबाट चुनिएका सांसदहरूको चरित्र हेर्दा कुनै पनि समय दुर्घटना हुनसक्ने स्थिति थियो । एक-अर्कालाई सिध्याउने खेल ०४८ को चुनावमै परोक्ष सुरु भएकै हो, जसको सिकार कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुपर्यो । ०५१ मा कांग्रेस पार्टीबाटै छताछुल्ल भयो र ०५९ मा यो लुतो एमालेमा सर्यो, परिणाम आज जनताले
भोग्दैछन् । संसद् चलिरहेको ठाउँमा एक सांसदले मन्त्रीलाई गालामा चड्काए, उसलाई कारबाही भएन । संसद् मूकदर्शक भएर हेरिरहन्छ ।
त्यस्ता सांसद र संसद्बाट मुलुकले के आशा
गर्ने ? यो सबै पुनर्उत्थानवादीले हेरिरहेका थिए । मौका पर्खिरहेका थिए ।
अब कांग्रेस लगायत सबै राष्ट्रिय दल जनआन्दोलन, संविधान र संसद्प्रति प्रतिबद्ध र इमानदार रहनैपर्छ । जनआन्दोलन फेरि पनि सम्झौतामै गएर टुङ्गएि लोकतन्त्र होइन, मुलुकमा शासनभन्दा कठोर निरंकुशतन्त्र लादिन सक्छ । ०४७ को संविधानलाई कसैले संसारकै उत्कृष्ट भन्लान्, भने पनि । साँच्चै यो उत्कृष्ट थियो भने किन आज निष्त्रिmय भयो ? संविधानमा कम्तीमा ४ वटा कमजोरी देखिए ः प्रस्तावनामै संविधानमा संशोधन हुन नसक्ने ४ बुँदा राखिनु, राजालाई सेनाको परमाधिपति पद दिनु, धारा १२७ को स्पष्ट व्याख्या नहुनु, श्री ५ ले वा श्री ५ बाट भन्नेजस्ता शब्दको प्रस्ट व्याख्या नहुनु । यसले राजालाई प्रशस्त खेल्ने ठाउँ दियो, जसको फाइदा पुनर्उत्थानवादीले लिँदै गए । अर्काे संवैधानिक कमजोरी थियो राजसभा, जसको आवश्यकतै थिएन ।
जनता दलहरूको आह्वानमा भन्दा पनि आफ्नै भविष्यका लागि अन्तिम लडाइँ लड्न तत्पर हुनुपर्छ । यो लडाइँपछि प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न तिनले दलहरूलाई निम्न अनुशरण गर्न बाध्य पार्नु पर्नेछ ः
१. अबको संविधानमा राजाको अधिकार शून्य हुनुपर्छ । राजा सैन्य प्रमुख होइन, संसद् बनाइनुपर्छ । संविधानमा अपरिवर्तनीय प्रावधान राख्नुहुन्न । राष्ट्रिय गान जनताको नाममा समर्पित हुनुपर्छ । अस्पष्ट धारा राखिनुहुन्न । राजसंस्था सेरेमोनियल बनाउनुपर्छ । राजपरिवारमा राजा, रानी र युवराजमात्र हुनुपर्छ । यिनका रेखदेख र खर्चबर्च, सुरक्ष्ाा सबै प्रधानमन्त्रीभन्दा १० प्रतिशतमात्र बढी हुनुपर्छ । यिनलाई करको दायराभित्र पार्नुपर्छ । संविधानमै ०१७ सालदेखिकै भ्रष्टहरूलाई -आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबैमा भ्रष्ट) कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
२. संविधानमै सांसद अनैतिक हुनबाट रोक्न ऊ चुनिएको दलको निर्देशन वा ह्विप नमान्नेलाई तुरुन्त पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बहुमत दलबाट प्रधानमन्त्री बनाई संसद् बाहिरका मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्नुपर्छ । जसबाट चुनावमा हुने गुण्डागर्दी, पैसाको खेल रोकिन गई जनपि्रय व्यक्तिमात्र जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । साथै बढीमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् हुनुहुँदैन । सांसद संख्या १ सय ५ मा झार्नुपर्छ, राष्ट्रियसभामा २५ जनामात्र रहनुपर्छ ।
३. बहुमत प्राप्त सरकारले संविधानमा रहेको अधिकारलाई मुलुकको हितका लागि लगाउन आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरी विकास निर्माणमा मात्र लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुनेले त्यस्ता मानिसलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्मा राख्नुपर्छ, जुन व्यक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्ण जानकार रहुन् । भ्रष्ट भनी गन्हाएका वा पूर्वकर्मचारी वर्गबाट मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यक्ति पूर्णरूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वास राख्न सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दलको स्वीकृतिबाट मात्र पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अविश्वासलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी र प्रतिपक्ष्ाबीच सधैं लचिलो रहन बाध्य हुनेछ ।
४. मुलुकलाई ३५ जिल्लामा परिणत गरी अहिले भइरहेका गाविसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई एकमात्र महानगर बनाई स्वायत्त शासन अधिकारबाट सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । ३ सांसद क्ष्ाेत्रभित्र पर्ने तर जिल्ला विकास अन्तर्गत नराखी स्वतन्त्र क्ष्ाेत्र घोषित गरिनुपर्छ । कारण गाउँमा जागृति नआएसम्म देश विकासको लहर आउन सक्तैन । जति सानो गाउँ हुन्छ, त्यतिमात्रामा जनसहभागिता बढ्छ र विकास निर्माणमा सक्रियता प्राप्त हुँदै जान्छ । जिल्लाले त्यसको समन्वय गर्छ । जिल्लाको प्रतिनिधिलाई जिल्लाका विकास निर्माण गर्न सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका बाहेक जिल्ला वा गाउँस्तरीय योजनालाई केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजन नगरी सोझै जिल्लामा एकमुष्ठ रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गर्नुपर्छ । विनियोजितमध्ये १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित जिल्लाका सांसदको स्वकीय हिसाबले विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने र बाँकी रकम जिल्ला परिषद्को निर्णयले गर्ने व्यवस्था गरी अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले चाहिँ बजेटको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनामा लगानी गर्नुपर्छ । अब बन्ने सरकारले पहिलो कार्य कर्मचारीमध्येबाट ५० प्रतिशत कटौती गरी कार्य सुभारम्भ गर्नुपर्छ र बाँकी रहेका सक्ष्ाम कर्मचारीको तलब-भत्ता दोब्बर गरिनुपर्छ । कर्मचारी भन्नाले प्रशासन, सैनिक र प्रहरी सबैलाई समेट्नुपर्छ ।
- हरि सिम्खडा
महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस (Source: Knatipur)
