This article makes sense. To sum up the whole thing - jun jogi aaye pani kanai chireko..
source:
http://www.kantipuronline.com/Nepal/sarokar.php
अराजकता रोज्ने कि सुध्रने -
ध्रुवकुमार
अहिले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावदेखि 'लोडसेडिङ्', अशान्ति,
अराजकता, मह“गी र अन्य बेथितिहरू चौतर्फी रूपमा देखापरेका छन्
। यस्तो किन भयो भन्ने बुझ्न विगत दर्ुइ वर्षो कार्यकालमा सरकारले
समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्यो कि गरेन भन्ने हर्ेर्नुपर्ने
हुन्छ । राज्यले जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका सूचकहरूलाई
हर्ेर्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले लोककल्याणकारी
कार्यहरू केही गर्न सकेकै देखि“दैन । सङ्क्रमणको समयमा यस्तै
हुन्छ भनेर भाषणबाजी गर्ने तर सङ्क्रमणकालमा देखापरेका जटिलताहरूलाई
व्यवस्थापन गर्नचाहि“ सक्दै नसक्ने कमजोरी नेताहरूमा देखि“दै
आएको छ ।
मुलुकको
नियति भन्ने कि नेपाली राजनीतिज्ञहरूको नियत, उनीहरूले लोकतान्त्रिक
पद्धतिलाई कहिल्यै अगाडि बढाउन खोजेनन् । अधिकांश नेताहरू सत्तामा
पुगेपछि अति नै सङ्कर्ीण्ा देखिए । सत्तामुखी प्रवृत्ति बढी
भएकाले 'पावर ब्लाइन्ड' नै भए । शक्तिको बलले गर्दा अन्धो भएकाले
केही देख्दै देख्दैनन् । उनीहरूको कमजोरी के रहेको छ भने आफूले
चाल्ने कदमलाई मात्रै सत्य देख्छन् । अरूको कुरै सुन्न चाह“दैनन्
। अहिले यस्तै समस्या देखापरेको हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको विधि र पद्धतिको शासन हो । तर,
नेपालमा विधिको शासन छैन, व्यक्तिवादी शासनपद्धति कायम भएको
छ । जनआन्दोलनअघि जसरी राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुम चल्थ्यो, अहिले
गिरजिाप्रसादले जे भन्नुहुन्छ, त्यही सदर हुन्छ । उहा“ अहिले
एउटा मनोनीत संसद्लाई अगाडि बढाएर बस्नुभएको छ । जनताले सुरुमै
प्रश्न गरेका थिए, यति धेरै सङ्ख्याको मनोनीत संसद् किन चाहियो
- जवाफ कहिल्यै आएन । भोलि संविधानसभाबाट ६ सय १ जना छानि“दैछन्
। २ करोड ७० लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ६ सय १ जना प्रतिनिधि
किन चाहियो - यसको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
वास्तवमा विगत दर्ुइ वर्षा भागबन्डाको राजनीतिबाहेक अरू केही
हुन सकेन । निर्वाचन क्ष्ँेत्र विकास कोष भनेर सांसदहरूलाई १०/१०
लाख रुपिया“ बा“ड्ने संसद्को निर्ण्र्ाात्यसको उदाहरण हो, जसमा
सबैजसो दलको सहमति रह्यो । सर्वोच्च अदालतले नबा“ड्न भनेर निर्देशन
दि“दा पनि कानुन र विधिसम्मत भएकाले बा“डिसक्यौ“ भनिरहेका छन्
सांसदहरू । मनोनीत सांसदहरू, जसको कुनै निर्वाचन क्ष्ँेत्र नै
छैन र निर्वाचन क्षेत्र भएका सांसदहरूको पनि कार्यकाल समाप्त
भइसकेको छ, यस्तो स्िथतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भएको छ ।
समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले फेड्रालिज्म एन्ड डेभलपमेन्टमा
भनेझै“ नेताहरू वास्तवमा 'आफ्नो मान्छे'मा मात्रै केन्द्रित
भएका छन् । सात दलका लागि आफ्नो मान्छेबाहेक अरू मान्छे नै होइनन्
भनेजस्तो छ । जनताप्रति कुनै पनि दल जिम्मेवार देखिएका छैनन्,
केवल आफ्ना मान्छेप्रति मात्र उत्तरदायी छन् । जस्तो कि २२ वटा
मन्त्रालय भएको देशमा २८ जना सचिव नियुक्त गरएि । किनभने, भनेको
ठाउ“मा आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने थियो । कतिपय स्थानमा त अहिलेसम्म
नियुक्ति भएको छैन । सायद आफ्नो मान्छे फेला नपरेर हो वा भागबन्डा
नमिलेर ।
राजनीतिक दलहरूले एउटा प्राथमिक विद्यालयको पियनदेखि सिंहदरबारसम्म
भर्ना गर्दा 'आफ्ना मान्छेहरू'को जुन लहरो बनेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म
पुगेको छ । त्यसले गर्दा ती सबै प्रधानमन्त्रीप्रति मात्रै बफादार
छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेसम्म उनीहरू पदमा रहन सक्छन्, नचाहेको
स्िथतिमा प्रधानमन्त्रीले खोस्न पनि सक्ने स्िथति छ । यहा“ निजामती
सेवा नियमावलीले समेत काम गरेको छैन । बरु, राणाकालीन समयमा
झै“ पजनी व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको छ । त्यसले गर्दा सरकारी
अङ्गमा बस्ने व्यक्तिहरूको बफादारतिा प्रधानमन्त्रीस“ग मात्रै
गा“सिएको छ ।
२०४६ सालयता नेपालको संस्थापनलाई संस्थागत गर्ने कुनै पनि
संस्था अगाडि बढ्न र सञ्चालित हुन सकेको देखि“दैन । संसदीय प्रजातन्त्रमा
प्रधानमन्त्री भनेको नै एउटा संस्था हो । त्यो संस्थाले समेत
काम गर्न सकेको छैन । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले
के गरेको छ त - राज्यका मूलभूत मुद्दाहरूमा यो कार्यालयको भूमिका
वा प्रभावकारतिा शून्यसरह देखिन्छ । अवस्था कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीले
आज एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि अर्कै, जसले गर्दा हरेक कुरा
भुलभुलैयामा पर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संस्थागत
हुन नसक्नाले नै यस्तो भएको हो ।
सिंहदरबार कहिल्यै नपुग्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा
हुनुहुन्छ । नेपालीले कहिल्यै भेट्न नपाउने, विदेशीका निम्तिचाहि“
सहजै उपलब्ध हुने व्यक्ति राष्ट्रप्रमुखसमेत रहनुभएको छ । सा“च्चै
भन्ने हो भने गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त
भएको दिनदेखि जसरी बिरामी हुनुहुन्छ, मुलुकको अवस्था पनि त्यस्तै
रहेको छ । प्रधानमन्त्री अक्सिजन लिएर बस्नुभएको छ भने मुलुक
विदेशी सहयोग नामक अक्सिजनबाटै धानिएको छ । सङ्कटको समयमा काम
नै गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएपछि यसभन्दा अर्को
विकल्प पनि के हुनसक्छ र -
मुलुक अहिले पनि ००७ सालअघि उपनिवेशकालीन समयमा आन्दोलन गरेर
आएका व्यक्तिकै हातमा छ । जबकि यस बीचमा तीनवटा पुस्ता आइसकेको
छ । ०४६ सालमा जन्मेको व्यक्ति अहिले मतदान गर्ने उमेरमा पुगिसकेको
छ । तर, राजनीतिक दलहरूले राणाकालीन व्यक्तिलाई नै धुप हालेर
बसिरहेको स्िथति छ । चाहे काङ्ग्रेस हुन् वा एमाले अथवा माओवादी,
सबैले त्यही व्यक्तिलाई 'विष्णु भगवान्' बनाएर सत्ताभोग गररिहेका
छन् । भनिन्छ, मरेको शरीरलाई जुम्राले पनि छाड्छ तर हाम्रा वृद्ध
प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि छाड्न चाह“दैन । काङ्ग्रेसका नेताहरू
त भइहाले, प्रचण्डदेखि माधवकुमार नेपालसमेतले उहा“लाई नै च्यापेर
बसेका छन् । खोइ नेता हुन्छु भन्ने आ“ट -
अहिले नेपालमा नया“ नेतृत्व आवश्यक मात्र छैन, अत्यावश्यक
भइसकेको छ । अहिलेको नेतृत्व पुस्ता परविर्तन नगरी मुलुक अगाडि
जानै सक्दैन । तर, हाम्रो दर्ुभाग्य कस्तो रहेको छ भने यस्तो
सङ्कटको समयमा पनि नया“ नेतृत्व जन्मन सकेन । जनआन्दोलनले समेत
उही पुरानै असफल नेतृत्वलाई पुनःस्थापित वा अनुमोदन गरििदएजस्तो
भयो ।
नेपालमा २ सय ३८ वर्षेखि शासन चलाएर आएको राजतन्त्रात्मक पद्धतिभित्र
रहेका शाहवंशीय राजा हुन् वा उनीहरूको आसेपासे अथवा प्रजातान्त्रिक
पद्धतिका लागि सङ्र्घष्ा गरेका राजनेताहरू नै किन नहुन्, यी
सबै एउटै वर्गभित्र आइसकेका छन् । ००७ सालयता हरेक राजनीतिक
परविर्तनपछि जुन जमात नेतृत्वमा पुगेको छ, त्यो नवधनाढ्य वर्गमा
रूपान्तरति भएको छ । जनता भने जहा“को तही“ रहेका छन् । बरु जीवनस्तर
झन् ओरालो लाग्दै गएको छ । तैपनि, जनता यसकारण चुप लागेर बसेका
छन् किनभने उनीहरूलाई प्रजातन्त्र गुम्ला कि भन्ने डर छ । बरु
नेताहरू त्यसप्रति धेरै गम्भीर देखि“दैनन् ।
०४७ सालदेखि आजसम्मको सर्न्दर्भ हर्ेदा जनता र नेतावर्गबीच
जुन किसिमको आत्मीय सम्बन्ध थियो, त्यो समय-समयमा चु“डिएको छ
। तर, प्रजातन्त्रका लागि हूल बा“धेर अघि बढेका जनता र नेताहरू
फेर िकुनै न कुनै विन्दुमा मिलेका छन् । त्यो मिलनविन्दु भनेको
लोकतन्त्र हो । यही मिलनविन्दुका कारण जनता र नेताबीच एक किसिमको
सम्बन्ध कायमै छ । तर, नेताहरू जनताले नै आफूलाई अगाडि बढाएका
हुन् भन्ने यथार्थ समयसमयमा बिर्सन्छन् । भाषणमा त शक्तिको स्रोत
जनता हुन् भन्छन् तर सत्तामा पुगेपछि जनतालाई नै बिर्सन्छन्
। हाम्रँे राष्ट्रिय दुःखान्त यही हो ।
हजारौ“ गल्ती गरेको नेताले पनि कुनै एउटा खास काम गर्यो भने
इतिहासमा स्मरणीय हुन्छ । जस्तो माओत्सेतुङ् थुप्रै हत्याका
जिम्मेवार रहेका छन् तर के माओ नभएको भए आजको चीन सम्भव हुन्थ्यो
- अमेरकिी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले धेरै गल्ती गरे तर खलिल
ज्रि्रानकै कविता अनुवाद गरेर भए पनि भने, "तिमीलाई त्रि्रो
देशले के दिनसक्छ भनेर नसोध, तिमीले देशलाई के दिनसक्छौ भनेर
सोच ।" आजसम्म मानिसहरूले त्यही भाषण पढेर केनेडीलाई सम्झन्छन्
।
हाम्रो नेपालमा पनि गिरजिाबाबुजस्तो भाग्यशाली नेता सायदै
कोही होला, जो खासै केही नगरेर पनि छपटक प्रधानमन्त्री बन्न
पुग्नुभयो । उहा“ आफ्ना लागि त भाग्यमानी ठहरनिुभयो तर उहा“
प्रधानमन्त्री हुनु नेपाली जनताका लागि चाहि“ दर्ुभाग्यसरह भयो
। बरु ०४६ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टर्राई जे-जस्तो भए पनि तीन
महिनाभित्रमै संविधान बनाउन र एक वर्षभत्र चुनाव गराउन सफल हुनुभयो
। चुनावमा आफू हारेर भए पनि प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउनुभयो
। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखका रूपमा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले
संविधानसभालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, दर्ुइ
वर्षबितिसक्दा पनि यो कुरा अनिश्चित रहिआएको छ ।
प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सबै मुख्य राजनीतिक नेताहरूमा कुनै
स्पष्टता देखि“दैन । हाम्रा नेताहरू कालिदाससरह देखिएका छन्
। आफू चढेको हा“गामा आफै“ले बन्चरो हानिरहेका छन् । त्यस्तो
स्िथतिमा अरूले फाइदा उठाउन खोज्नु त अचम्मको विषय नै होइन ।
जस्तो अहिलेको अराजकताबाट राजा र राजावादीले फाइदा उठाउन खोज्दैछन्
। मुख्य कुरा, विगतका गल्तीबाट हाम्रो नेतृत्व वर्गले चेत्नुपर्ने
हो तर अझै चेतेका छैनन् । दलहरू अलोकप्रिय भएकै मौका छोपेर राजाले
'असोज १८' र 'माघ १९'मा सत्ता हत्याएको घटनाबाट उनीहरूले पाठ
सिकेको पाइन्न ।
हाम्रँ नीति-निर्माताहरूले वैकल्पिक हिसाबले नया“ कुरा नै
सोच्दैनन् । यसका लागि त आप\mनै विगतबाट सिक्न सक्नर्ुपर्छ ।
विगतलाई सम्झेर वर्तमानलाई 'कन्सोलिडेट' गर्नुपर्छ र भविष्यतिर
कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचाइ राख्नर्ुपर्छ । त्यसका निम्ति
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विगतको मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ । आफ्नै
राजनीतिक इतिहासलाई 'अडिट' गर्नुपर्छ । र, त्यो अडिट रपिोर्ट
जनतासमक्ष राख्नर्ुपर्छ । गल्ती कति भए, उपलब्धि कति हासिल भए
भन्ने कुरा जनतासामु र्छलङ्ग राख्नर्ुपर्छ । नाफा-घाटा अगाडि
राखेर आफू कुन ठाउ“मा आइपुगेको हो, त्यसको 'ब्यालेन्स सिट' दलहरूले
पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नर्ुपर्छ । र, जनताबाटै सुझाव
लिएर जनमुखी योजना बनाउन सक्नर्ुपर्छ । पार्टर्ीीले आ-आफ्नो
ब्यालेन्स सिट प्रस्तुत नगर्दा उनीहरू सदा अन्योलमा रहन्छन्
। अगाडि बढ्नै सक्दैनन् ।
घोडालाई डोर्याएर पानीसम्म पुर्याउन सकिन्छ, बलजफ्ती पानी
खुवाउन सकि“दैन । त्यस्तै जनताले राजनीतिक दललाई आफ्नै प्रतिनिधि
भएकाले बाटो देखाइदिने मात्रै हो । जनताले उनीहरूलाई घोक्र्याएर
त केही गराउन सक्दैनन् । घोक्र्याएर गराउनुपर्ने स्िथति आयो
भने त अर्कै खाले परििस्थति पनि उत्पन्न हुनसक्छ । यो नेताहरूले
बुझ्नर्ुपर्छ ।
जनतामा अहिले चरम निराशा छाउ“दै गएको छ । 'प|mस्टेसन एग्रेसन
थ्योरी'बाट हर्ेदा त यस्तो अवस्थामा अर्को जनआन्दोलन हुने वस्तुस्िथति
बन्दै गएजस्तो देखिन्छ । तर, त्यसका लागि पनि नया“ नेतृत्व चाहिन्छ,
जो हाल उपलब्ध छैन । जनताका असन्तुष्टिलाई राज्यले समेट्न नसक्ने
र जनआन्दोलन पनि हुन नसक्ने विषम परििस्थति देखा परेमा आमनिराशा
झन् चर्कन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसैले कुनै प्रतिगामी कदम
चालेमा पनि मतलब नराख्ने नैराश्य मनोविज्ञान छाउन सक्छ । बिर्सनु
हु“दैन हिटलर, मुसोलिनीहरूको जन्म पनि यस्तै परििस्थतिबाट भएको
थियो ।
राजनीतिक दलहरूको प्रभावहीनताले गर्दा नै अहिले यस्तो अराजकता
देखापरेको हो । जनतामा राज्यसत्ता, नेता र व्यवस्थाप्रति दिनप्रतिदिन
बढ्दै गएको निराशालाई नेताहरूले जति चा“डो महसुस गर्न सक्छन्,
त्यति नै उचित हुनेछ । हाम्रा राजनीतिक दल, नेता र खासगरी प्रधानमन्त्री
कोइरालाले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो ।
-लेखक नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र ँसिनास’का राजनीतिशास्त्री
हुन् ।
